काठमाडौं । सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा पुर्पक्षको लागि रूपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्त हुन धरौटी रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखेको खाम बुझाएका छन् । अदालतले उनलाई बिगोवापत २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम माग गरेको थियो । थुनामुक्त हुन उनले साउन १९ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

हस्ताक्षर अभियानमा संकलित रकम र विदेशमा रहेका नेपालीले उपलब्ध गराएको सहयोग बैंकमा दाखिला गरेपछि ग्यारेन्टी पत्र बनेको बताइएको छ । रविलाई थुनामुक्त गर्नकै लागि हस्ताक्षर अभियानमा क्यआर कोर्ड सँगै राखेर चन्दा संकलन गरिएको थियो । पर्याप्त रकम जम्मा भएपछि बैंकले ग्यारेन्टी पत्र बनाइदिएको हो ।

बेलायतमा रहेका एक नेपालीका अनुसार रविको नाममा सहयोग पठाउँदा उद्देश्य छलेर रकम पठाउनु परेको बताए । उनले के उद्देश्यका लागि रकम पठाउने भन्ने शीर्षकमा रविको हस्ताक्षर अभियानलाई सहयोग भनिएको छैन । विभिन्न शीर्षकमा रविलाई संसारभरिबाटै सहयोग रकम उपलब्ध भएको बताइएको छ ।

सभापति लामिछानेले आफ्नो भागमा परेको हिस्सा बराबरको बिगोवापतको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका हुन् । साउन १९ मा दर्ता भएको निवेदनसँगै बैंक ग्यारेन्टी राखिएको खाम पनि पेस भएको छ। यसबारे इजलासले सुनुवाइ गरी निर्णय लिने बताइएको छ ।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले २०८१ माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। त्यसविरूद्ध उच्च अदालत गएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।

त्यसविरूद्ध रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले उच्चको आदेश ठीक भएको ठहर गरेको थियो ।