काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई स्थानान्तरण नगरी रोकिएको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

आयोगकी आयुक्त लीली थापा आज भैरहवा कारागार पुगेर रविलाई भेटेपछि भनिन्, ‘उहाँले कारागार सरुवाका लागि निवेदन दिएर अदालतले पनि अनुमति दिइसकेको रहेछ । तर, के कारणले हो अहिलेसम्म सरुवा गरिएको छैन । यो गम्भीर विषय हो ।’

थापाले यस विषयमा काठमाडौं गएर कारागार व्यवस्थापन विभागसँग छलफल गर्ने जानकारी समेत दिइन्।

अनुगमनपछि आयोगकी सदस्य थापाले भनिन्,
“रवि लामिछानलाई छुट्टै त राखिएको छ, तर एउटा झ्यालमा समेत कपडाले बारिएको छ। सर्पको जोखिम भएकाले सुरक्षाका लागि त्यसो गरिएको भनिएको छ। हामीले तत्काल खोल्न भनेका छौँ।”
उनले कारागारको क्षमता २५० रहेको भए पनि ७०० कैदी राखिएको भन्दै कैदीहरूको मानव अधिकारको अवस्था दयनीय रहेको बताइन्।

थापाले थपिन्, “जेलमा रहेको व्यक्तिको सुरक्षा दिने काम जेल प्रशासन (राज्य) को हो,” र “पछिल्लो समय उहाँलाई सुरक्षाको कारण भनेर घुमफिर गर्न दिइएको रहेनछ।”

उनले भनिन्, “उहाँले आफू राजनीतिक बन्दी भएकाले सीमा क्षेत्रको जेलमा सुरक्षा संवेदनशीलता हुन्छ भनेर जेल सारको अनुमति माग्नुभएको रहेछ। अदालतबाट अनुमति भइसकेपछि पनि सरकारले रोकेको पाइयो।”

रवि सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा जेलमा छन् र आफूलाई राजनीतिक बन्दी भनेका छन्।