काठमाडौं । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति कांग्रेसले एमालेलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेसको भागमा परेको समिति भएकोले ‘गिभ एण्ड टेक’को बार्गेनिङ चलिरहेको बुझिएको छ ।

समिति एमालेलाई बुझाउन कांग्रेस सकारात्मक रहेको छ । संघीय निजामति विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरि असार १ गते संसदमा दर्ता भएसँगै यो समिति आफ्नो पक्षमा पार्न एमालेले खेल प्रारम्भ गरेको थियो । पास गर्न संसदको कार्यसूचिमा चढिसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा हटाइएको थियो । कार्यसूचिबाट हटेपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीले संसदमा विरोधसमेत गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा नै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड खण्डित हुने अर्को दफा थप्न लगाएका थिए । यो थपिएको बुँदाबारे प्रधानमन्त्री ओलीले स्पेन उड्नु अघिल्लो रात अर्थात् असार १३ गते शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगनकुमार थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेलाई संसदको कार्यसूचीमा राखेर पास गर्न निर्देशन दिएर असार १४ गते शनिबार साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्री ओली कतारको दोहा हुँदै कार्यक्रम आयोजना हुनुभन्दा एक दिनअघि नै स्पेनको म्याड्रिड उडेका थिए । यता, सभामुखले भोलिपल्टै अर्थात् असार १५ गतेको संसद बैठकको कार्यसूचिमा राखेर कुलिङ अफ पिरियड खण्डित भएको संघीय निजामति विधेयक संसदमा पास गराए ।

१३ गते शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री ओलीले ०८४ पछिको परिदृश्य देखाएर कुलिङ अफ पिरियड तत्काल राख्न नहुने कुरामा कांग्रेस सभापति देउवा, महामन्त्री थापा, गृहमन्त्री लेखक र परराष्ट्रमन्त्री राणालाई कन्भिन्स गराएका थिए । मुख्यसचिव अर्याललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नबनाएसम्म कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्न नहुने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीले कन्भिन्स गराएका थिए ।

कुलिङ अफ पिरियडमा छलछाम भएको जब सार्वजनिक भयो, त्यसपछि सांसदहरु दन्तबाँझनमा लागे । कर्मचारीलाई दोष लगाउनेदेखि सांसदहरुले विधेयक नपढ्ने कुरासम्मको उठ्यो । संसदको मर्यादा राख्न नाममा सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन समितिको नाटक सुरु गरेका थिए । अन्ततः त्यो नाटकको पर्दा अहिलेसम्म झरिसकेको छैन । केही वियोगान्त घटनाहरु दर्शकले हेर्न रमाइलो मानिरहेका छन् ।

५८ वर्ष उमेर हदका कारण मुख्यसचिव अर्याल मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकासमा जाँदै छन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको ६ वर्षे कार्यकाल माघ २० गते सकिँदैछ । सम्भवतः राईले एक महिना अघि नै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सक्छन् । त्यसपछि अर्याल प्रमुख आयुक्त बन्ने बाटो खुल्ने छ । अर्यालले आफ्नो नीजि स्वार्थको लागि प्रधानमन्त्रीको आडमा कुलिङ अफ पिरियडमा जालझेल गर्न लगाएको घाम जत्तिकै छर्लङ छ ।

राज्य व्यवस्था समिति एमालेलाई दिने सहमति जनाए पनि के सर्तमा छाड्ने भन्ने निर्णयमा कांग्रेस पुगिसकेको छैन । त्यसैले कांग्रेसलाई के दियो भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति छाड्छ’ भन्ने विषयमा एमालेले आन्तरिक एक्सरसाइज सुरु गरेको छ । त्यसका लागि एमालेले दुईवटा विकल्प अघि सारेको बुझिएको छ । मन्त्रालय वा निर्वाचन आयोगमध्ये एउटा दिएर कांग्रेसलाई मनाएर राज्य व्यवस्था समिति एमालेलाई सुम्पिन तयार पार्ने ।

राज्य व्यवस्था समिति मन्त्रालयसँग साट्न कांग्रेस सहमत भए एमालेले विवादस्पद भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई राजीनामा दिन लगाउन तयारी अवस्थामा राखेको छ । निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा कांग्रेस सहमत भए मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमलाई नियुक्ति दिन तयारी अवस्थामा राखिएको निर्णय तत्कालका लागि स्थगित हुनेछ ।

राज्य व्यवस्था समिति एमालेले पाए पदम गिरी अथवा सूर्य थापामध्ये एकजनालाई सभापति बनाउने तयारी गरेको छ । दोस्रो इनिङमा एमालेबाट मालदार मन्त्रालय सम्हाल्ने लिस्टमा गिरीको नाम छ । छुद्र स्वभाव भएका थापाको कामबाट एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट छन् । भावी उद्देश्य बुझाउन प्रधानमन्त्री ओलीले थापालाई तुर्किमस्थान पनि साथै लिएर गएका थिए । जुन उद्देश्यका लागि राज्य व्यवस्था समिति कांग्रेसबाट थूत्न खोजिएको हो, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न थापा नै उपयुक्त पात्र भएको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ ।

यसकारण ओलीलाई चाहियो राज्य व्यवस्था समिति

राज्य सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सुरुमै एमालेले लिएको भए कुलिङ अफ पिरियडजस्ता लफडा आउँदैन थियो । अर्थात् कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थै आउदैन थियो । लफडा भएको संघीय निजामति सेवा विधेयक एउटा उदाहरण मात्र हो । नागरिकता विधेयक, प्रहरी विधेयकलगायत अन्य धेरै प्रस्तावित विधेयकका बारेमा समितिमा दफावार छलफल हुन बाँकी नै छ । ती विधेयकमा एमालेको चासो र स्वार्थ छ ।

गुप्तचर भर्नादेखि प्रेस र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको कानुन निर्माणमा ओली सरकार लागेको छ । नीति निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिरहेका छन् । नीति निर्माण तयार गर्न सकिए लगभग पन्ध्र बीस वर्षसम्म शासन सञ्चालनका लागि अवरोध नहुने गरी तिनै तहको न्यायालयमा सेटिङ भइसकेको छ ।

त्यसैले नागरिकसँग जोडिएका हरेक कानुन निर्माणमा सरोकार राख्ने राज्य व्यवस्था समिति जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि एमालेले खोजेको हो । त्यसका लागि विभिन्न सूत्र प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई मनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । कांग्रेसले यसबारेमा केही बोलेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिमा कांग्रेस सहमत हुन्छ वा हुदैन त्यो थाहा पाउन भने केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ ।