काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेस भएको छ । सोमबार समितिका सचिव दशरथ धमलाले प्रतिवेदन बैठकमा पेस गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा कुल १७४ वटा दफा छन् । १४ वटा दफा थप गरिएका छन् । ९८ दफा संशोधन गरी चारवटा दफा हटाइएको सचिव धमलाले जानकारी दिए ।

विवादित विषयलाई थाती राखेर समिति सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । समिति सचिवालयले प्रतिवेदनमा नमिलेका विषयमा भाषा मिलाएर आज बसेको समिति बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालय बसेर प्रतिवेदन लेखेको हो ।

छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनिएको छ ।

गत २२ साउनमा बसेको बैठकमा यसबाट आवास र पोशाक झिक्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । तर सदस्यहरूले नमानेपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन ।

यही विषयलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

विधेयकमा शिक्षक महासंघले पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो । महासंघले पनि भदौको दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।