काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले राजा ल्याउने एजेन्डा छाडेका छन् । सोमबार आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले राजा ल्याउने एजेन्डा छाड्दै भिन्न राजनीतिक दल खोल्ने घोषणा गरेका हुन् ।

उनले पार्टीको नाम छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रसाईं राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनमा थिए । उनकै आह्वानमा चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा प्रदर्शन थियो । प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा दुई जनाको मृत्यु, केही मानिस घाइते, निजी घर, सरकारी गाडी, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, पार्टी कार्यालयमा आगजनी भयो ।

नवराज सुवेदी नेतृत्वको राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ ले प्रसाईंलाई ‘जनकमाण्डर’ पनि तोकेको थियो ।

पछिल्लो समय उनले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति बचाऊ महाअभियान घोषणा गरी राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएका छन् ।

राजा फर्काउने आन्दोलनका ‘जनकमाण्डर’ प्रसाईं चैत १५ को घटनापछि पक्राउ परेर हिरासत र कारागार बसेर अदालतको आदेशअनुसार धरौटीमा हालै रिहा भएका हुन् ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रसाईं १२ वटा एजेन्डा प्रस्तुत गरे तर राजसंस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा समेटेनन् ।

प्रसाईंले आफू राजावादी नभएको दाबी गरेका छन् भने राजसंस्था पुनर्स्थापना आन्दोलनलाई राप्रपाका नेताहरूले धोका दिएको बताएका छन् ।

प्रसाईंले भने, ‘म राष्ट्र र नागरिकको माया गर्ने मानिस हो, राजावादी होइन। राजा पनि राजावादी होइनन्, राष्ट्रवादी हुन् ।’

रवीन्द्र र धवलले आफुहरु पाहुना र आन्दोलन दुर्गा प्रसाईंले गरेको भनेकाे भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘रवीन्द्र मिश्र र धवल शम्शेर राणा तीनकुनेमा कार्यक्रम हुनुभन्दा एक घन्टा अघि नै गएर मञ्चमा बसे। म त २ मिनेट पनि मञ्चमा बसिनँ। आन्दोलन भड्काउने उहाँहरू, तर यो आन्दोलन सबै दुर्गा प्रसाईंले गरेको हो, हामी त पाहुना गएको भनेर भन्नुभएछ,’ प्रसाईंले भने ।

उनले आफूले नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने र त्यो दल राजावादी दल नहुने बताएका छन् । ‘राजावादी दल हुँदैन, राष्ट्रवादी दल हुन्छ, नेपाल र नेपालीका लागि, भुइँ मानिसका लागि दल हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रसाईंका मुख्य एजेन्डा

१ नेपाल नेपालीले नै बनाउने हो, नेपालमा व्यापार नेपालीले नै गर्ने हो ।

२ बौद्ध किरातसहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य स्थापना गर्ने हो ।

३ प्रदेश संरचना खारेजी, ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्ने ।

४ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था ।

५ नेपालमै युवालाई सीपअनुसार कामको व्यवस्था ।

६ खाडीका जेलमा रहेका युवालाई नेपालमा फर्काउने ।

७ भुइँ मानिसले लिएको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा ।

८ २० लाखमाथि मध्यमवर्गीय व्यापारीको ऋण २५ वर्ष समयावधि राखेर ५ प्रतिशत व्याजमा तिर्न पाउने व्यवस्था ।

९ सहकारी बचतकर्ताको रकम राज्यले तिर्ने व्यवस्था ।

१० ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार र मासिक १० हजार भत्ता ।

११ २०४६ पछिका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी सरकारीकरण गर्ने ।

१२ निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना र शिक्षकको तलब मासिक १ लाख ।