काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पारित गर्ने बेला छेडखानी भएको भनिएको निजामती कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले राष्ट्रियसभामा एक्लिएको छ ।

राष्ट्रियसभामा एमालेका सांसदहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका थिए । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि त्यो संशोधनको विपक्षमा देखिएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र पहिलो र कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हुन् । विपक्षी दलहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने पक्षमा छन् ।

बैठकमा माओवादीका सांसद सुरेश आले मगरले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने व्यवस्थाका लागि आफूहरू मतदानका लागि समेत तयार रहेको बताए ।

‘अहिलेसम्म विधेयकमा भोटिङको परिस्थिति आएको छैन । यो विधेयकमा पनि नआओस् । कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गरेर जाऔं,’ उनले भने ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाको संसदीय समितिमा आजदेखि छलफल शुरू भएको हाे ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथि छलफल शुरू भएको हो । यो विधेयक भदाै १७ गतेभित्र सभाबाटै पारित गरिसक्नुपर्ने दबाव छ ।

विधेयक गएको असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेपछि राष्ट्रियसभाले प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरेर वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

६० दिनभित्र राष्ट्रियसभाले विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सङ्ख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको समितिबाट पारित भएको भन्दा फरक कुरा परेको भन्दै विवाद भएपछि राष्ट्रियसभामा छलफल शुरू गर्न ढिलाइ भएको हो ।