काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कृत्रिम गर्भाधानका लागि डिम्ब निकाल्न र भण्डार गर्न रोक लगाएको छ । सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सरकारको नाममा आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार समेत दिएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत आइतबार आइभिएफ नियमनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्दै डिम्ब र शुक्रकीट संकलन विधिलाई सरल बनाएको थियो । त्यसमा आइभिएफ सेन्टरहरूको नियमनको मापदण्ड, जनशक्ति र गुणस्तरमा खुकुलो प्रावधान राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर परेको रिटमाथि मंगलबार भएको बहसमा यस्तो आदेश आएको हो । आइभिएफ सेन्टरले किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन गरेको सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान शुुरु गरेको थियो ।

आदेशमा रिट निवेदकले बालिकाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानूनी शोषण सम्बन्धी अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न उठाएको देखिएको र नेपालको संविधानले बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न रोक लगाइएको उल्लेख गरिएको छ ।