काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भारत र चीनबीचको लिपुलेक सम्झौताप्रति विरोध जनाएका छन् । उनले सरकार, संसद्, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष यो वा त्यो नभनी सबैले एकजुट भएर विरोध गर्नुपर्ने भन्दै उनले ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय उठाउन सुझाव दिएका छन् ।

शर्माले भारत र चीन दुवै छिमेकीको व्यवहारप्रति विरोध जनाउँदै प्रधानमन्त्री भ्रमणका बेला उठाउनुपर्ने विषयबारे सुझाउँदै लेखेका छन्, ‘ऎतिहासिक तथ्यहरुका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश ।’

सामाजिक सञ्जाल एक्समा बिहीबार शर्माले उल्लेख गरेका छन्, ‘भारत र चीनबीच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमति उपर नेपालले पठाएको कुटनैतिक नोट समेत स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमति उपर पुन कुटनैतिक नोट पठाउने ।’

उनले लिपुलेकका विषयमा सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । सोही बैठकमार्फत विकसित घटनाक्रमबारे ऐक्यवद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

शर्माले अघि सारेको छबुँदे प्रस्ताव
१. सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक सरकारको आह्वानमा ।
२. बैठकमार्फत विकसित घटनाक्रममा हाम्रो ऐक्यबद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण ।
३. हाम्रो संसद्ले ३१ जेठ २०७७ मा संविधानको अनुसूची ३ मा सर्वसम्मत पारित गरेर स्पष्ट गरेको ’चुच्चे नक्सा’प्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा थप स्पष्टता ।
४. भारत र चीनबीच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमतिउपर नेपालले पठाएको कूटनैतिक नोट समेत स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमतिउपर पुनः कूटनैतिक नोट ।
५. ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश ।
६. नेपाल–भारत सीमा र सम्बन्धबारे बौद्धिक सुझावका लागि दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समूह ईपीजीको सात वर्षअघि तयार प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विषयहरू समेतको हल खोज्न नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव ।