काठमाडौं । मधेशमा विशेष सुरक्षा योजनाका नाममा भएका हत्याबारे छानवीन अघि बढ्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मधेसमा विशेष सुरक्षा योजनाका नाममा भएका गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको पूर्ण इजलासले तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा विशेष सुरक्षा योजनापछि मधेसमा भएको गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले मधेसमा ४ सयभन्दा बढी नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएको भन्दै सर्वोच्चमा २०६७ सालमा रिट दायर गरेका थिए । २०६६ साउन १४ गते बसेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन गृह मन्त्री भीम रावलको कार्यकालमा उक्त विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । सोही क्रममा मधेशमा ४ सय जना भन्दा बढीको गैरकानूनी हत्या गरिएको भन्दै छानवीन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै २०६७ सालमा अधिवक्ता सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।