काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत सम्बन्धी विवाद मुद्दामा समर्थन फिर्ता लिएको कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको भनी संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र र पुन: समर्थन गरेको पत्र झिकाउन आदेश दिएको हो ।

साथै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिएको आधिकारिक पत्र झिकाउन अदालतले आदेश गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक उन्मुक्ति र जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै वर्तमान सरकारलाई काम चलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै अधिवक्ता केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थिए ।