काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने धम्की दिनु आपत्तिजनक जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद आशोककुमार चौधरीले ‍सामाजिक सञ्जालहरुको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कुनै बिमति नरहे पनि बन्द गर्ने धम्की दिने सरकारको नियत ठीक नरहेको बताएका हुन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेश छ । यी प्लेटफर्महरु दर्ता गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारको कर्तव्य भनेको त्यही आदेशलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यसका लागि कुटनीतिक वार्ता र दीर्घकालिन रणनीति अपनाउनु हो । धम्की दिने वा हतारमा बन्द गर्ने होइन । तर सरकार संयमता अपनाउनुको साटो एकदुई हप्ता भनेर धम्की दिने काम गरिरहेको छ । यो जनहित विपरित छ,’ उनले भने ।

हाल नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय कुनैपनि सन्दर्भमा ठीक नरहेको जिकिर गरे ।