काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक दललाई किनारामा धकेलेर संसद विघटन गरेको छ । लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पारेर गरिएको संसद विघटनबारे राजनीतिक दलका युवा नेताहरुले हिजो शुक्रबारबाटै एकपछि अर्को गर्दै निजी धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने सर्वसाधारण अलमलमा परेका छन् ।

यो परिवेशमा लोकतन्त्रको मेरुदण्ड राजनीतिक दल झ्न अप्ठ्यारोतिर धकेलिने संसदीय सुनवाइ समितिका निवर्तमान सभापति तथा ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित निवर्तमान सांसद रामहरि खतिवडाले बताएका छन् । ‘राजनीतिक दलहरुकै अस्तित्व संकटमा परेका बेला व्यक्तिगत होइन, सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्न ढिला गर्नु हुँदैन’ उनले भने, नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक दलको धारणा के हो भन्ने अन्योल रहेका बेला सबै एक ठाउँमा उभिएर साझा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

यो विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय भएको खतिवडाको धारणा छ । ‘संविधान र संसदको रक्षाका लागि राष्ट्रपति पौडेलले अन्तिमसम्म लिएको अडान प्रशंसायोग्य छ’ उनले भने आन्दोलनको नाममा राष्ट्रप्रमुखलाई धम्की दिएर गैरसंवैधानिक कार्य गर्न बाध्य परिएको अवस्था हो ।’

वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको खतिवडाले बताए । उनले भने, संविधानतः संसद जीवित हुँदाहुँदै संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति सरासर असंवैधानिक ठर्हछ । प्रधानमन्त्री एक्लैले संसद विघटनको सिफारिस गर्नु नै कानुनसम्मत छैन ।’

सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँ उभिएर संविधान रक्षाको विकल्प नभएको खतिवडाको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरुले शहिदको सपना र संविधानको रक्षा खातिर एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । निवर्तमान सभापति खतिवडाले भने, ‘देश, संविधान र संसदको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर संयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।’