काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी होइन, नयाँ संरचनासहित पुनगर्ठन गर्न माग गरिएको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै आयोग खारेज गर्ने चर्चा सुरु भएपछि भुमि समस्या समाधान आयोगका कर्मचारीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

आयोगका कर्मचारी कृष्णप्रसाद चौलागाईका अनुसार संवैधानिक मर्म, सामाजिक न्याय र भूमिहीन समुदायको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतमा १९ भन्दा बढी आयोग र कार्यदलहरू गठन भइसकेका छन्। तीमध्ये पछिल्ला आयोगहरूले देशका धेरै जिल्लामा ठोस उपलब्धि हासिल गरेका छन् । कसैलाई जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरण, कतिपय क्षेत्रमा राजश्व संकलन, कतै आवश्यक तथ्यांक व्यवस्थापन र कतै पुर्जावितरणको अन्तिम तयारी। यी प्रक्रियाले नागरिकलाई मात्र अधिकार सुनिश्चित गरेको छैन, राज्यलाई समेत राजस्व र प्रशासनिक व्यवस्थामा सबल बनाएको छ।

संवेदनशील चरणमै आयोग खारेज गर्ने कुरा सार्वजनिक हुनु संविधानको भावना विपरीत हुने धेरै सरोकारवालाको ठहर छ। उनीहरूका अनुसार यसले विगतका उपलब्धिहरूलाई अधुरो बनाउने, नागरिकको प्रतीक्षा लामो पार्ने, राज्यको राजस्व संकलन र तथ्यांक व्यवस्थापनलाई अवरुद्ध गर्ने, भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायलाई फेरि अन्योलमा धकेल्ने जोखिम बढाउनेछ।

सरोकारवाला निकायहरूले आयोग खारेजको सट्टा संरचनात्मक पुनर्गठन गर्ने विकल्प अघि सारेका छन्। आयोगलाई थप संस्थागत बनाउन नापी विभागका सदस्य–सचिवमार्फत नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिने, कानूनी आधार र प्रक्रियागत खामिहरूलाई सच्याएर पारदर्शी, परिणाममुखी कार्यान्वयन मार्गचित्र तयार गरिने, भूमि समस्या समाधानलाई निरन्तर राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अगाडि बढाइने, स्थानीय सरकार र आयोगबीच समन्वयलाई अझ मजबुत पारिने सुझावहरू अघि आएका छन्।

यस विषयमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को ध्यानाकर्षण भएको छ। साथै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै, नीति–गत सुधारमार्फत आयोगलाई नयाँ ढंग, नयाँ संरचना र दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

भूमिसम्बन्धी समस्या केवल प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय नभई सामाजिक न्याय र ऐतिहासिक असमानता सम्बोधन गर्ने अभियान भएकाले यसलाई खारेज गर्नु समाधान होइन भन्ने विशेषज्ञहरूको धारणा छ। बरु, सरकारको विवेकपूर्ण निर्णयमार्फत आयोगलाई दिगो संस्थागत आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

जनताले दशकौँदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरण, राजश्व संकलन र तथ्यांक व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू कुनै हालतमा अवरुद्ध नहोस् भन्ने अपेक्षा छ। सरकारको निर्णयले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी मात्र होइन, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र राष्ट्रिय एकतालाई समेत प्रभावित पार्ने भएकाले यो प्रसङ्ग अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ।