काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले प्रचलित कानून विपरीत लिएका सुविधा कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न गएको असोज ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णय अनुसार पूर्वपदाधिकारीलाई प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्न/गराउन अर्थ मन्त्रालयले भनेको हो ।

निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न/गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

यसैबीच अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मितव्ययिताका माध्यमबाट पुनर्निर्माण अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा स्थानीय दातृ निकायका प्रमुखसँग भएको बैठकमा उनले खर्च कटौतीमार्फत जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा जलाइएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरिने बताए ।