काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी अवरोध हटाउने तयारी अन्तिमचरणमा पुगेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान व्यवस्था गर्न ४ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । ऐन संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयले मसौदा तयार गरिसकेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानुनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान परिकल्पना नगरेकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएको हो ।

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानसम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित गरेर कानुनी अवरोध हटाउन मन्त्रालयले मसौदा तयार गरेको जानकारी दिए । उनले भने, “सुझावका लागि मसौदा निर्वाचन आयोग पठाएका छौँ । आयोगबाट सुझाव आउनेबित्तिकै कानुन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगिने छ ।”

प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले अध्यादेश ल्याएर सरकारले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन खाँचो छ ।

निर्वाचन आयोगका सचिव महादेव पन्थले गृह मन्त्रालयबाट संशोधन मसौदा प्राप्त भएको र बिदा सकिनेबित्तिकै आयोगले मसौदा अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित फिर्ता पठाउने जानकारी दिए । उनले भने, “बिदा हुनुभन्दा दुई दिन अघि मात्रै मसौदा प्राप्त भयो । आयोगको कानुन महाशाखाले अध्ययन गर्दै छ ।”

आयोगका सचिव पन्थले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा तोकिएबमोजिम मतदान गर्न सक्ने गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन हुने बताए ।

मतदान व्यवस्था तथा त्यसरी मतदान भएको मतपत्रको गणनासम्बन्धी अन्य व्यवस्था कार्यविधि बनाएर गर्न सकिने छ । परराष्ट्र, गृह र आयोगको समन्वयमा कुन कुन देशमा मतदान व्यवस्था गरिनेसम्बन्धी निर्णय सरकारले लिने छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार करिब ४३ देशमा नेपालको कूटनीतिक नियोगको कार्यालय छ ।

मतदान गर्न व्यवस्था गरिएका मुलुकको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने छ । सूचना प्रविधि प्रयोग गरी मतदान गर्दा वा गराउँदा मतदाताले गरेको मतदानको गोपनीयता भङ्ग हुँदैन भन्ने आश्वस्त हुन निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ ।