पोखरा । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्ने गठन भएकाे उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले आयोगलाई २४ गतेको हिंसात्मक घटनाको छानबिन नगर्न दबाब आएको खुलासा गरेका छन् । उनले आन्दोलनमा संलग्न जेन–जी प्रतिनिधिहरूले नै त्यस्तो दबाब दिएको पनि बताएका छन् ।

मंगलबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा शर्माले जेन–जी पक्षका प्रतिनिधिहरूले सो घटनाबारे छानबिन रोक्न दबाब दिएको बताएका हुन् । उनका अनुसार जेन–जी प्रतिनिधिहरूलाई २४ गतेको अपराध आफूहरूले गरेको हो भने स्वीकार गर्न, र अरुले गरेको हो भने स्वतन्त्र छानबिनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

शर्माले हाल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा दिएका अभिव्यक्तिले अन्योलता सिर्जना भएको टिप्पणी पनि गरे ।

उनले ९ असोजमा आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिपछि प्रहरीमा आएको जाहेरीहरू उल्टै आयोगमा आउने क्रम सुरु भएको उल्लेख गर्दै, ती जाहेरीहरू पुनः प्रहरीमा पठाइएको र प्रहरीले अनुसन्धानका लागि आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने स्पष्ट गरिएको स्मरण गराए ।

शर्माका अनुसार आयोगले घटनासम्बन्धी जानकारी विभिन्न निकायबाट संकलन गर्ने म्यान्डेट पाएको भए पनि अभियोजन गर्ने अधिकार भने प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयकै हो ।

उनले सरकारका मन्त्रीहरूलाई दबाब थेग्न सजिलो होस् भनेर आयोगले अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही नगरी ढिलाइ गर्न खोजिएको हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरे ।

शर्माले २३ भदौको घटनामा मात्र केन्द्रित भएर कारबाही गर्ने प्रयास भइरहेका बेला २४ भदौको घटनालाई ओझेलमा पार्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरे ।

उनले आन्दोलनमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने मामिलामा सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले अन्यौलता सिर्जना गरेको र बठ्याइँ नै भएको पनि आरोप लगाए ।

आयोगले जारी गरेको असोज ९ गतेको विज्ञप्तिको हवाला दिँदै उनले भने,‘लास्टमा मन्त्रीहरूले नै बठ्याइँ पनि गरेको छ। फौजदारी अपराधमा जाहेरी दरखास्त नलिइ पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ला छ भनेको हो । त्यसको लागि आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन । यो कुरा मेरै हस्ताक्षरमा गृह मन्त्रालय पठायौँ । आयोगले सूचना लिने म्याण्डेट छ । अभियोजन हाम्रो म्याण्डेट हैन । आयोगको प्रतिवेदन आउन ३ महिना लाग्ला । त्यतिञ्जेल कुरेर बस्ने (पीडितले)? त्यसैले हामीले तुरुन्त लाग्नुस् भनेको हो ।’

उनले आयोगले अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न भनेपछि नै सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि दबाब थेग्न सजिलो भएको अनुमान पनि लगाए ।

‘कारबाही गर्न हुन्न भन्ने विषयमा, सरकारका केही मन्त्रीहरूसँग पनि कुरा गर्‍यौँ कि पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार विमुख हुनुहुँदैन भन्दाखेरि उहाँहरूका पनि केही बाध्यता थियो होला । उहाँहरू क्रमशः यो कुरा आयोगले पनि भनेको छ भनेपछि उहाँहरुलाई पनि सजिलो भयो होला,’ उनले भने,‘नभए अघिल्लो दिन २३ गतेको मात्र कारबाहीमा केन्द्रित गराउने प्रयास कसैको थियो भने २४ गतेकोमा पनि आफ्ना संलग्नताको कारणबाट जति प्रेसर दिने हो,त्यो कुरामा कमी आएको हुन सक्छ । त्यसपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन पर्‍यो । त्यो निवेदन पनि प्रहरीले हामीकहाँ पठाइदियो । र, आयोगले हामीले यो तिम्रै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हो, कारबाही गर भनेर उतै पठाइदियौँ ।’