काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कानूनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएकी छन् । सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसहित सबै कर्मचारीहरुसँगको छलफलदमा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्र गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने निर्देशन दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘तपाइँहरू स्थायी सरकार हो । आफ्नो ज्ञान सीप अनुभवको प्रयोग गरी कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालनामा खरो उत्रनु हुनेछ र नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रवन्धको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा तपाइँहरूकै हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै मन्त्रालयको ब्लूप्रिन्ट तयार पारेर कार्यान्वयन गर्न पनि सचिवहरुलाई निर्देशन दिएकी हुन् । उनले सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीले दिएकाे १४ बुँदे निर्देशन

१. गत भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावना बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रणऽ सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका उल्लेख्य सुधार भएको सबै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस् ।

२. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्नुहोस् ।

३. निजी क्षेत्रको मनोवल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्नुहोस् ।

४. आमनागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस् ।

५. कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन के के गर्नुपर्छ, गर्नुहोस् ।

६. आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुहोस् । भौतिक संरचना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुहोस् ।

७. निर्वाचनको वातावरण बनाउन मैल निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकाय राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेकी छु । निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि आआफ्ना जिम्मेवारीका कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्नुहोस् ।

८. सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुहोस् । परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानकहरू स्थापना गर्नुहोस् ।

९. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी समीक्षा गर्नुहोस् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा ल्याउनुपर्ने प्रस्तावहरू समेत ल्याउनुहोस् ।

१०. मेरो अध्यक्षताका अन्तर प्रदेश परिषद लगायतका सबै परिषद् वा समितिका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्नुहोस् ।

११. नवनियुक्त मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी छलफल आयोजना गरौँ ।

१२. प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन जे जे गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस् ।

१३. कानूनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ । यसमा कुनै सम्झौता नगर्नुहोस् ।

१४. अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुहोस् ।