• प्रहरी जनशक्तिलाई उच्च मनोबलका साथ शान्ति सुरक्षाको कार्यमा खटाउने कार्य यति बेला मुख्य चुनौती
• भावी प्रहरी नेतृत्व चयनमा बातावरण धमिल्याएर निहित स्वार्थसिध्द गर्न सकिन्छ कि भन्ने स्वार्थ समूहहरु फेरि चलमलाउन थाले
• भावी प्रहरी प्रमुखको चयनमा सरकारको गृहकार्य

प्रहरी देशको आन्तरिक सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्ड नै कमजोर बन्यो भने त्यसले नागरिकको सुरक्षासँगै देश र समाजको सवै तह र तप्कामा अस्थिरता सृजना गराउँछ।

अहिले नेपाल प्रहरी इतिहासकै संवेदनशील मोडमा उभिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि देशमा सृजना भएको विषम परिस्थिति, ध्वस्त भौतिक संरचना र कमजोर मनोबलको कारण अहिले पनि प्रहरीहरू स्वभाविक रुपमा आफ्नो नियमित काम र दायित्व निर्वाहमा हच्किरहेका छन्।

जेन्जी आन्दोलनपछि सृजना भएको सुरक्षा चुनौती र सबै प्रहरी जनशक्तिलाई उच्च मनोबलका साथ शान्ति सुरक्षाको कार्यमा खटाउने कार्य यति बेला मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको छ।

जेनजी आन्दोलनले नराम्रोसँग तर्साएको प्रहरी बल अझै स्वभाविक रुपमा नागरिक सुरक्षामा खट्न नसकिरहेको बेला फेरि बिधि र प्रकृया नपुर्‍याइ ठाडो आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न दिइएको दबाबबाट प्रहरी संगठन अरू अप्ठ्यारोमा परिरहेको देखिन्छ।

यसमा राजनीतिक प्रतिशोधसँगै भावी प्रहरी नेतृत्वलाई लिएर चलखेल गर्ने भित्री मनसाय पनि मिसिएको छ कि भन्ने आशंका उब्जाएको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रहरी नेतृत्व चयनमा पटक पटक हुने गरेको यस्तो चलखेलले सधैं आहत तुल्याउने भनेको प्रहरी संगठनलाई नै हो। जसको कारण नयाँ नेतृत्वसँगै प्रहरी संगठनले नयाँ उर्जा, गति र भिजन प्राप्त हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन।

सुशासन र भष्ट्राचारको बिरोधमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि बनेको सरकारमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिने अवस्था बन्यो भने यो प्रहरी संगठन मात्र नभइ देशकै लागि पनि दुर्भाग्य हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

नेतृत्वले सेवानिवृत्त हुन एक महिना अघि विदा लिने र त्यसपछि जिम्मेवारीमा आउने अधिकृतले नेतृत्व र नयाँ जिम्मेवारी लिन आफूलाई तयार पार्ने परम्परा विपरीत अघिल्लो दिनसम्म प्रहरीको नयाँ नेतृत्वमा को चयन हुदैछ भन्ने स्पष्ट नभइ अन्यौल सृजना गर्ने काम गरिन्छ। त्यसबीच सम्भावित उम्मेदवारहरू बीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बिचौलियाहरुको चलखेलले प्रहरी संगठनलाई आघात मात्र हैन कतिपय अवस्थामा संगठनको शिर निहुरिने गरी सबै कुराहरू उदाङ्गो भइदिन्छ।

प्रहरी संगठनको भित्रसम्म झंगिएको यस्तो बिकृतिको कारण राम्रो काम गरेर वृत्ति विकाससँगै नेतृत्वमा पुग्छु भन्ने सोच बनाएका अधिकृतहरू सधैं हतोत्साही हुने गरेका छन्।

अहिले प्रहरी संगठनभित्र वृत्ति विकासमा व्यवसायिक दक्षता, स्वच्छ छवि, इमान्दारीता, संगठनप्रतिको निष्ठाभन्दा शक्ति केन्द्र र राजनीतिक पहुँच निर्णायक हुने अवस्थाले संगठनलाई थिलोथिलो पारेको प्रहरी अधिकृतहरू नै स्वीकार्छन्।

वर्तमान समय देशको लागि सहज अवस्था होइन, यो असहज अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै लैजाने प्रयास सबैबाट हुनुपर्छ। भावी प्रहरी नेतृत्व चयनमा वातावरण धमिल्याएर निहित स्वार्थसिद्ध गर्न सकिन्छ कि भन्ने स्वार्थ समूहहरु फेरि चलमलाउन थालेको सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन्।

वरिष्ठताको आधारमा स्वभाविक रुपमा हुने नेतृत्व चयन प्रकृयालाई प्रभावित तुल्याउँदा नेतृत्वमा को आउँदैछ भन्ने अन्यौलता बढाउँछ र यही धमिलो परिस्थितिमा बिचौलियाहरुले राम्रो चलखेल गर्न पाउँछन्।

अब कार्तिक २६ गतेबाट वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल सकिन्छ। त्यसपछि नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको चयन हुनेछ। अगामी निर्वाचनसँगै देशको शान्ति सुरक्षा र जलेको भौतिक संरचनाको पुनःर्निर्माण, फरार कैदी पक्राउ र लुटिएको हतियार बरामद लगायतका सबै जिम्मेवारी नयाँ प्रहरी प्रमुखको काँधमा आउने छ।

अहिले नेतृत्वमा आउने प्रहरी प्रमुखले नेतृत्वमा आफूलाई पुर्‍याउन अनेकौं सौदावाजी गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो भने यस्तो जटिल अवस्थामा भोलि उसले कसरी काम गर्न सक्छ ?

अहिले नेपाल प्रहरी नयाँ नेतृत्व पाउने संघारमा छ, यस्तो बेला स्वभाविक नेतृत्व चयन हुन दिनु पर्छ। जब जब प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन हुने बेला हुन्छ तब प्रहरी नेतृत्व चयन प्रकृयाको क्रमभंगता गर्न बिचौलियाहरुको अस्वभाविक चलखेल शुरू हुने गरेको छ।

जब प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा स्वभाविक प्रकृया अवरुद्ध हुन्छ त्यसले गम्भीर विवाद मात्र निम्त्याउने गरेको छैन करोडौको लेनदेनको कुरा बाहिर आउँदा सरकारको छविमा समेत दाग लाग्ने गरेको छ।

विगतमा नवराज सिलवालको सट्टा जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने सरकारको निर्णय होस् वा विश्वराज पोखरेललाई पन्छाएर धिरजप्रताप सिहंलाई प्रहरी प्रमुख बनाउँदा त्यसले सरकारको छविमा मात्र दाग लागेन यो विषय न्यायलयसम्म पुग्दा तत्कालीन प्रधानन्यायधीश र वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत विवादमा पार्ने काम भयो।

यो दुबै काम शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला भएको थियो। १८ महिना सिनियर विश्वराज पोखरेललाई पन्छाएर धिरजप्रताप सिहंलाई आइजीपी बनाउन अघि आफुलाई बिचौलियाले आइजीपी बन्न करोडौ रुपैयाँ माग गरेको कुरा पूर्व एआइजी विश्वराज पोखरेल अहिले खुलम खुला मिडियालाई बताइरहेका छन्।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिर्वतन प्रकृयामा सरकारले हस्तक्षेप नगरी स्वभाविक रुपमा जेष्ठताको आधारमा नेतृत्व परिवर्तन हुन दिन पर्छ। वर्तमान सरकार देशमा सुशासन र भष्ट्राचार नियन्त्रणको मुख्य कार्यभार बोकेर गठन भएको हो। वर्तमान सरकारप्रति जनता र देशले ठूलो आश र भरोसा गरेका छन्।

सरकार झिनामसिना कुराहरूमा अल्झिन थाल्यो भने मुख्य कार्यभार प्रभावित हुन सक्छ भन्ने कुरामा चनाखो बन्न पर्छ। बिचौलियाहरु अहिले पनि सरकारको काम कार्वाहीहरुमा हस्तक्षेप गरेर निहित स्वार्थसिद्ध गर्न सलबलाई रहेका छन्। विगतका नजिरहरु देखाउँदै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा चलखेल गर्न पाए सहज तरिकाले राम्रो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उनिहरुलाई थाहा छ।

अहिले फेरि अनेक कथा कहानी बुनेर प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको संघारमा बिचौलियाहरुको चलखेल शुरू भइरहेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री चनाखो बन्नु पर्छ।

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन स्वभाविक प्रकृयामा हुन दिनु पर्छ। किनकि यतिबेला देशको राजनीति मात्र नभइ शान्ति सुरक्षाको अवस्था समेत इतिहासकै संवेदनशील र गम्भीर मोडमा छ। प्रहरीहरू अझै स्वभाविक रुपमा आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन सकिरहेका छैनन्।

देशमा सृजना भइरहेको असुरक्षा र अन्यौलको अवस्थालाई चिर्न उनिहरूको स्वभाविक वृत्ति विकास र पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै उनिहरुको मनोबल उठाएर कार्य सम्पादन गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो।

अहिले आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुअघि जेलबाट भागेका कैदीहरूको पक्राउ र लुटिएको हतियारहरू फिर्ता गर्नु पनि प्रहरीको मुख्य काम हो।

कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार विभिन्न कारागारबाट भागेका १४ हजारभन्दा बढी कैदी बन्दीमा अझै ५ हजार ५ सय ४७ कैदी बन्दी फरार छन्। लुटिएको हतियार मध्ये ८ सय थानभन्दा बढी हतियार अझै फिर्ता नभएको प्रहरीको भनाई छ। यो निकै संवेदनशील अवस्था हो।

प्रहरी संगठनभित्र सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर उनिहरूलाई तर्साउने काम गर्नुभन्दा उनिहरुको मनोबल उठाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक वहन गराउन प्रोत्साहित गर्न सक्दा मात्र देश र जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट बन्नु पर्छ।

अहिले सतहमा आएको विवाद र प्रहरी संगठनमा छाएको अन्यौल
यही कार्तिक २६ गते वर्तमान प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ आफ्नो २ महिना ९ दिनको कार्यकाल पूरा गरी सेवा निवृत्त हुँदैछन्। त्यसपछि वरिष्ठताको आधारमा वर्तमान प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की प्रहरी प्रमुख बन्नेछन्।

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको संघारमा विगतमा जस्तै अहिले पनि स्वभाविक नेतृत्व परिवर्तनलाई प्रभावित तुल्याउने खेल शुरू भइसकेको विश्लेषण हुँदैछ।

वरिष्ठताको आधारमा स्वभाविक रुपमा हुने नेतृत्व चयन प्रकृयालाई प्रभावित तुल्याउँदा नेतृत्वमा को आउँदैछ भन्ने अन्यौलता बढाउँछ र यही धमिलो परिस्थितिमा बिचौलियाहरुले राम्रो चलखेल गर्न पाउँछन्। बिचौलियाहरु सधैं यही अवसर सृजना गराउने ध्याउन्नमा रहँदा सरकारमा बसेकाहरूले पनि यसलाई सहज आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न खोज्दा प्रहरी संगठन सधैं कमजोर बन्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।

यसबाट प्रहरीको सकल दर्जामा आफ्नो वृत्ति विकास, आफूले सम्पादन गरेको कामभन्दा राजनीतिक दल र बिचौलियाहरुमा बढी भर पर्नुपर्ने अवस्था सृजना गराउँछ।

जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखमा कसलाई पठाउने भन्ने कुराको निर्णय प्रहरी प्रमुखले नभइ गृहमन्त्रीको पार्टीको जिल्ला नेता वा बिचौलियाले तय गर्ने कुरा दलका सरकार रहुन्जेल अघोषित नीतिजस्तै बनिसकेको थियो। यसबाट पनि प्रहरी नेतृत्वलाई कतिसम्म लाचार बनाउने काम भइरहेको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

अहिले नेपाल प्रहरीमा स्वभाविक नेतृत्व चयन हुँदा दानबहादुर कार्की प्रहरी प्रमुख बन्ने छन्। अहिले उनलाई रवि लामिछानेलाई जेलबाट छुटाउने प्रपंच गरेको आरोपमा विवादित तुल्याउने प्रयास भइरहेको छ।

अर्कोतर्फ वर्तमान सरकार आएपछि सिआइवी प्रमुख बनेका मनोज केसीलाई भावी प्रहरी प्रमुख बनाउने चलखेल भइरहेको कुरा पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्।

प्रकृया मिचेर कुनै एक जनालाई प्रहरी प्रमुख बनाउँदैमा त्यस्तो ठूलो परिवर्तन प्रहरी संगठनमा ल्याउँदैन। बरु यसले प्रहरी संगठनभित्र आफ्नो वृत्ति बिकास र अवसरको लागि पुनः नेताहरूमा भर पर्नुपर्ने पुरानै बिकृत प्रवृत्तिलाई थप पृष्ठपोषण गर्न मद्दत गर्नेछ।। यसले संगठनभित्र अनिश्चय र अन्यौल मात्र बढाउँदैन अहिले तंग्रिदै गरेको मनोबललाई पनि गिराउने काम गर्छ ।

वर्तमान सरकार देशको विषम परिस्थितिमा बनेको सरकार हो। यो सरकारको काम कार्वाही पारदर्शी र स्वच्छ हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन त्यसैले अहिलेको जटिल अवस्थामा प्रहरी संगठनभित्र हस्तक्षेप गर्ने र अनावश्यक चलखेल गरी अस्वभाविक अवस्था सृजना हुने काम कारवाही हुँदैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

परिवर्तित राजनीतिक अवस्थासंगै प्रहरी संगठनभित्र, विगतमा झंगिएका बिकृतिहरुलाई निराकरण गर्दै स्थापित बिधि र प्रकृया मिचेर कुनै पनि कामहरू हुदैन भनेर जति आश्वस्त तुल्याउन सक्यो त्यति नै प्रहरीबाट राम्रो काम लिन र गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट हुनु पर्छ।

बिचौलियाहरुलाई अनावश्यक चलखेलको अवसर सृजना गराउँदा त्यसले प्रहरी संगठनको साख र मनोबल मात्र गिराउँदैन त्यसबाट आगामी निर्वाचन र सरकारको काम कारवाहीहरुमा समेत प्रतिकुल असर पुग्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन।