काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन थालेको बताएका छन् ।

सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा मन्त्री खनालले आयोगका धेरैजसाे सिफारिशहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले लिएको र केही नीति तथा कानून तयार पार्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

खनालका अनुसार आयोगका कतिपय सिफारिसहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् जसका लागि संसदबाट कानून पारित गर्नुपर्नेछ । कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको उनले स्पष्ट गरे ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुधार अनुसार नै राजस्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार गरिएको अर्थमन्त्री खनालले बताए । कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा योग्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार आयकर गणना गर्न नसक्ने, ब्यालेन्स सेट पढ्न नजान्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन नसकेका बेला अहिले पदपूर्ति गर्दा नै योग्यतामा सुधार गरिएको छ ।

यस्तै भर्खरै स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी विवादबारे पनि अर्थमन्त्री खनालले स्पष्टीकरण दिएका छन् । कानूनमा विपरीत नियुक्त भएकालाई सुविधा नदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको तर कानून मन्त्रालयले तयार गरेको अनुसूचीमा भएका परिवर्तनबारे आफूलाई पनि मिडियामार्फत मात्र जानकारी भएको उनले बताए ।