बेलायत सरकारले देशको शरणार्थी नीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ । नयाँ नीति अन्तर्गत, शरणार्थी तुरुन्तै स्थायी हुने छैन, तर अस्थायी हुनेछ । पाकिस्तानी मूलकी बेलायती गृह सचिव शबाना महमूदले यस्तो घोषणा गरेकी हुन् । उनले शरणार्थी स्थितिको समय–समयमा समीक्षा गरिने बताइन् । उनले यो पनि स्पष्ट पारिन् कि बेलायतमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न अनुमति प्राप्त गर्न २० वर्षसम्म लाग्न सक्छ, जसको अर्थ हालको भन्दा चार गुणा पर्खाइ बढ्न सक्छ ।

यी परिवर्तन यस्तो समयमा आएका छन् जब अति दक्षिणपन्थी पार्टी रिफर्म युकेको लोकप्रियता बढिरहेको छ । शरणार्थी प्रमुख सार्वजनिक चिन्ताको विषय बनेको छ । लेबर सरकार साना डुङ्गामार्फत अवैध रूपमा बेलायत प्रवेश गर्नेहरूलाई शरण दिने वर्तमान प्रणाली कडा बनाउन दबाबमा परेको छ ।

आर्थिक सहयोगमा कडाइ
नयाँ नीतिमा काम गर्न सक्ने तर त्यसो गर्न असफल हुने वा कानून तोड्नेहरूका लागि सरकारी सहायता घटाउने वा हटाउने पनि समावेश छ । आवास र साप्ताहिक भत्ता जस्ता सुविधाहरू पनि कटौती गर्न सकिन्छ । सरकारले कर राजस्व काम गर्ने र समाजमा योगदान गर्नेहरूमा खर्च गरिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ ।

सरकारले भनेको छ– यदि शरणार्थी आएको देश पछि सुरक्षित मानियो भने शरणार्थी स्थिति खारेज हुन सक्छ । त्यसैले, शरणार्थी स्थिति प्रत्येक साढे दुई वर्षमा समीक्षा गरिनेछ ताकि तिनीहरू बेलायतमा रहन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर निर्धारण गर्न सकियोस् ।

डेनिस नीतिमा आधारित
यो नीति डेनमार्कको मोडेलमा आधारित छ, जहाँ शरणार्थीहरूलाई अस्थायी बसोबास प्रदान गरिन्छ र प्रत्येक दुई वर्षमा समीक्षा गरिन्छ । डेनमार्कले यी नीतिहरू पछ्याउँदै शरणार्थी स्थितिको मागमा उल्लेखनीय कमी देखेको छ । यो नीति बेलायत सरकार पनि पछ्याउन चाहन्छ ।

यद्यपि, बेलायतका १०० भन्दा बढी परोपकारी संस्था र अधिकार समूहहरूले यो नीतिको आलोचना गरेका छन् । तिनीहरू भनेका छन्, यी निर्णयले शरणार्थीहरूलाई डर र अनिश्चिततामा धकेलिरहेका छन् र समाजमा क्रोध र हिंसालाई बढावा दिइरहेका छन् । परोपकारी समूहहरूले शरणार्थीलाई लक्षित गरेर यस्तो नीति ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

विरोध प्रदर्शन
मार्च २०२५ सम्ममा एक लाखभन्दा भन्दा बढी मानिसहरूले बेलायतमा शरणार्थीहरूका लागि आवेदन दिएका थिए, जुन एक वर्ष अघिको सोही अवधिको तुलनामा १ सय ७५ ले बढी हो । हालै, बेलायतका होटलहरू बाहिर पनि विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन् जहाँ शरणार्थीहरूलाई सरकारी खर्चमा राखिएको छ ।

सरकारले सुरक्षित र कानुनी मार्गहरूबाट आउनेहरूका लागि थप विकल्पहरू खोज्ने बताएको छ, तर अवैध रूपमा आउनेहरूका लागि नियमहरू कडा गरिनेछ ।