पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको मृत्युदण्ड र बंगलादेशको राजनीतिक भविष्य

पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको मृत्युदण्ड र बंगलादेशको राजनीतिक भविष्य


एएफपी
162
Shares

मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा यसै हप्ता बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजायलाई उनका विरोधीहरूले देशलाई दीर्घकालीन संकटबाट बाहिर निकाल्ने एउटा सम्भावित अवसरका रूपमा हेरेका छन् ।

१५ वर्षे शासन हिंसात्मक विद्रोहबीच समाप्त भएपछि गत वर्ष अगस्ट ५ देखि भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाले सोमबार भएको फैसलालाई ‘पक्षपाती तथा राजनीतिक रूपमा प्रेरित’ भन्दै अस्वीकार गरेकी छन् ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको बंगलादेशको अन्तरिम सरकार विशेषतः हसिना र उनका दशकौँ पुराना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पछि पारेर देशलाई स्थिरतामा फर्काउने चुनौतीका बीच फेब्रुअरीमा विश्वासिलो निर्वाचन गराउन दबाबमा छ ।

तनावपूर्ण चुनावको तयारी
नयाँ नेतृत्वले आगामी चुनावमार्फत बंगलादेशलाई पुनः प्रजातान्त्रिक मार्गमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर अवामी लिगलाई निर्वाचनबाट पूरै अलग राख्ने निर्णयका कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण एकदमै उग्र बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

क्यानाडास्थित एसिया प्यासिफिक फाउन्डेसनका वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलम्यान भन्छन्, “अन्तरिम सरकारले अवामी लिगमाथि कडा दमन गरेको छ, जसका कारण ध्रुवीकरण ज्वरोजस्तै बढेको छ ।” चुनावअघिको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेकै हिंसा भएको उनले बताए ।

गत वर्ष २०२४ मा भएको दमनमा प्रहरी बल अग्रपङ्क्तिमा रहेकाले अहिले सुरक्षाको मनोबल कमजोर देखिएको र सम्भावित हिंसा नियन्त्रण गर्न राज्यको क्षमता नै प्रश्नमा परेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । हसिनाका छोराले आफ्नो राजनीतिक प्रतिबन्ध नहटाइए अवामी लिगले चुनाव अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।

हसिनाको ‘लामो खेल’
फैसलापछि बंगलादेशको सुपुर्दगी माग दोहोरिए पनि भारतले हसिनालाई फर्काउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । कुगेलम्यान भन्छन्, “उहाँ भारतमै बसेर पार्टीको नेतृत्व गर्न थाल्नुहुनेछ र राजनीतिक परिस्थितिमा अनुकूलता आए फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने लामो खेल खेलिरहनुहुनेछ ।”

बिबिसी बंगाली सेवाका पूर्व प्रमुख विश्लेषक साबिर मुस्तफाका अनुसार हसिनाविना अवामी लिग कमजोर हुने भए पनि भविष्यमा पुनः उठ्न चाहे सुधार अनिवार्य छ । “यदि उहाँले राजनीति फर्कन चाहनुहुन्छ भने पार्टीको संरचनागत सुधार उहाँ स्वयंले नै आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनको भनाइ छ ।

मुस्तफाले अनुपस्थितिमा गरिएको मुद्दा ‘गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण’ भएको र मृत्युदण्ड अन्यायपूर्ण रहेको बताए पनि अहिले नेतृत्वको आग्रहमा समर्थकहरूलाई सडकमा लामो समयसम्म टिकाइराख्न कठिन हुने टिप्पणी गरे।

अन्तरिम नेतृत्वमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब
मानव अधिकार समूह र संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूले फैसला र प्रक्रियाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । ह्युमन राइट्स वाच तथा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले निष्पक्षताको प्रश्न उठाए भने संयुक्त राष्ट्रसंघले गत वर्षको कारबाहीका पीडितहरूका लागि यो ‘महत्त्वपूर्ण क्षण’ भएको बताएको छ । यद्यपि राष्ट्रसंघले मृत्युदण्डप्रति आफ्नो विरोध दोहोर्‍याएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा युनुस नेतृत्वको सरकारले परीक्षण प्रक्रियालाई विश्वसनीय रूपमा प्रस्तुत गर्नु ठूलो चुनौती रहेको कुगेलम्यानको मूल्यांकन छ ।

बंगलादेशमा आगामी चुनाव लगभग २० वर्षपछि पहिलो पटक स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने उच्च अपेक्षा छ । सन् २०२४ जनवरीको चुनाव अवामी लिगले चौथो कार्यकाल जिते पनि विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेका थिए र देशव्यापी हिंसा तथा अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनसमेत भएको थियो ।

मुस्तफाका अनुसार युनुसले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताका रूपमा आफ्नो नैतिक विश्वसनीयता ‘पहिले नै कमजोर पारिसकेका’ देखिन्छ । उनले स्पष्ट भिड न्याय, हिरासतमा मृत्यु, पर्याप्त प्रमाणबिनाका गिरफ्तारीहरू, विशेषतः हसिना समर्थकमाथि देखिएको कठोरताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । तर उनको विश्लेषण छ-अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्तरिम सरकारलाई कमसेकम चुनावसम्म सहयोग गर्नेछ ।

फेब्रुअरीअघिको प्रमुख चुनौती
फेब्रुअरीमा शान्तिपूर्ण, विश्वसनीय र निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्ने दायित्व अहिले अन्तरिम नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी हो । अवामी लिगमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको नेतृत्वमा रहेको बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (एनपी) तथा सबैभन्दा ठूलो इस्लामवादी पार्टी जमात-ए-इस्लामीलाई निष्पक्ष रूपमा सहभागिता गराउनुपर्ने कठोर परीक्षा युनुसले सामना गर्नुपरेको विश्लेषक मुस्तफाको भनाइ छ ।