काठमाडौं । संसद पुनर्स्थापनाको व्यक्तिगत रिट निवेदन बोकेर कांग्रेसका एक दर्जन सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । कांग्रेसले संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ, तर न्याय निरुपणका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको छैन ।

पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको दुई सातापछि एकाएक कांग्रेस पूर्वसांसदहरु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कार्यलाई सच्चाउन भन्दै रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई निवासमै पुगेर भेट गरेको भोलिपल्ट उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

अध्यक्ष ओली र सभापति देउवाको भेटघाटपछि कांग्रेस सांसदहरु सर्वोच्च अदालत जानु संयोग मात्र भएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याणकुमार गुरुङले बताए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङको नेतृत्वमा अरु ८ जना सांसद सर्वोच्च अदालत गएका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक चल्दै गर्दा संसद पुनस्र्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै ४६ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर बुझाएका थिए । तर ती ४६ जनामध्ये अहिले ८ जना मात्र सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

न्याय खोज्न पाउने व्यक्तिको अधिकार भएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वसांसद प्रतिमा गौतमले बताइन् । ‘पार्टीले निर्णय गरेको छैन, तर अन्याय भएको छ, न्याय देउ भनेर अदालतको ढोका ढकढकाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई रहन्छ’ केन्द्रीय सदस्य गौतमले भनिन्, ‘एमालेलगायत अरु पनि संसद विघटन असंवैधानिक छ भनेर सर्वोच्च गएका छन्, त्यसमा कांग्रेसका साथीहरु पनि मिसिनु भएको छ ।’

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर न्याय निरुपणका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको छैन । अहिले न्याय खोज्दै कांग्रेसको नाममा सर्वोच्च अदालत जानेहरु को हुन ? भन्ने जिज्ञासामा डा. महतले भने, ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गरेर साथीहरु जानु भएको होला, तर पार्टीले न्याय निरुपणका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको छैन । यदि उहाँहरु रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च जानु भएको छ भने व्यक्तिगत हो’

‘पार्टीको निर्णयबिना संसद पुनर्स्थापनाको रिट बोकेर कोही सर्वोच्च जान्छ भने त्यो व्यक्तिगत हो’, महामन्त्री गगनकुमार थापाले भने, ‘पार्टीले महाधिवेशन र निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । त्यसभन्दा दायाँबायाँ पार्टीले निर्णय गरेको छैन ।’

असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्चाउन निर्वाचनमा जाने कांग्रेसको निर्णय हो, अदालत जाने होइन, नेता शेखर कोइरालाले भने, ‘कहाँबाट कसले र कसको सल्लाहमा उहाँहरु सर्वोच्च अदालत जानुभयो, त्यसबारे मलाई जानकारी भएन ।’

देउवाको कानमा ओलीको मन्त्र
भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक शुक्रबार ओली दम्पती कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न महाराजगन्ज पुगे । भेटमा देउवा दम्पत्ती नै केही समय प्रस्तुत भएका थिए । केही समयपछि देउवा र ओलीबीच एक्लाएक्लै छलफल गरेका थिए ।

भेटमा वर्तमान निर्वाचनको माहोल र कार्की सरकारले राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि धरपकडको वातावरण सिर्जना गरिरहेको बारेमा छलफल गरेको बताइएको छ । फागुन २१ को निर्वाचनमा गए कांग्रेस–एमालेले बिर्सनलायक नतिजा आत्मसात् गर्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीले विश्लेषण सुनाएका थिए । तर संसद पुनर्स्थापनाको बाटोमा गएर सुशीला कार्की सरकारलाई विस्थापित गरि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने सुझाव अध्यक्ष ओलीले सभापति देउवालाई दिएको बताइन्छ ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत कुनै बेला सभापति देउवाको कानुनी सल्लाहकार थिए । प्रधानन्यायाधीश राउतले सभापति देउवाको इशारा बुझ्ने भएकाले संसद पुनर्स्थापना गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको योजना अध्यक्ष ओलीले सुनाएको बुझिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको यही योजनाअनुसार कांग्रेस प्रमुख सचेतक र सचेतकको नेतृत्वमा केही सांसद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपयोग गरेर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । अध्यक्ष ओलीको योजनाअनुसार माघभित्र संसद पुनर्स्थापना गरेर कार्की सरकारलाई विस्थापित गर्दै राजनीतिक कोर्ष सच्चाउने रहेको छ ।

ओलीको प्रस्तावमा देउवाले मौन सहमति जनाएका थिए । तर, भर्खरै सम्पन्न भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले फागुन २१ गतेकै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेकाले संस्थागत रुपमै कांग्रेसले संसद पुनस्र्थापनाको लागि अदालत जाने निर्णय गर्न नसक्ने जवाफ सभापति देउवाले अध्यक्ष ओलीलाई दिएका थिए । तर, व्यक्तिगत रुपमै भए पनि कांग्रेस सांसदहरुले रिट हाल्ने मौखिक सहमति बनेको थियो । ओलीले देउवालाई देखाएको प्रधानमन्त्रीको लोभले कति काम गर्छ त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ ।