काठमाडौं । निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि आफूले अघि सारेका योजनाहरूमा राज्य संयन्त्रबाटै असहयोग भएपछि बाध्य भएर चुनावी मैदानमा उत्रिनुपरेको बताएका छन् । शिक्षा सुधारका तीन अध्यादेश र चार नियमावली पारित गराउन नसकेकै कारण आफूले मन्त्री फेरेर म्याग्दीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएको उनले स्पष्ट पारेका हुन् ।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै पुनले देशको समृद्धिका लागि शिक्षा क्षेत्रको जग बलियो हुनुपर्ने भए पनि नीतिगत तहमा रहेकाहरूबाटै सुधारका प्रयासहरू कुण्ठित पारिएको गुनासो गरे । ‘शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी देशलाई समृद्धिको दिशामा डोहोर्‍याउने मेरो मुख्य लक्ष्य थियो,’ उनले भने, ‘तर मैले प्रस्ताव गरेका महत्वपूर्ण तीन अध्यादेशहरू अघि बढाउन आवश्यक सहयोग प्राप्त हुन सकेन ।’

उनका अनुसार ती प्रस्तावहरू राष्ट्रपति कार्यालय र संसद्को विधान समितिले स्वीकार गरेको भए उनी निर्वाचनमा होमिने मनसायमा थिएनन् । शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आफूले विज्ञहरूको राय र वर्तमान आवश्यकताका आधारमा सुधारका खाका तयार पारेको भए पनि त्यसलाई कानुनी रूप दिन राजनीतिक र प्रशासनिक अवरोध सृजना भएको उनको दाबी छ ।

पुनले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि एक शक्तिशाली र छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव मुख्य सचिव तहबाटै रोकिएको उनले आरोप लगाएका छन् । ‘विज्ञान र प्रविधिलाई उपेक्षा गरेर मुलुक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता थियो, तर छुट्टै मन्त्रालय बनाउने प्रस्तावलाई कर्मचारीतन्त्रले अल्झाइदिएपछि मलाई निकै चोट पुग्यो,’ पुनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘त्यही असहयोग र खिचातानीका कारण राजीनामा दिएर म्याग्दी फर्किएँ र जनताको बीचमा जाने निर्णय गरेँ ।’