काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई ‘फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट आउँदो एक वर्षभित्र बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबावले नभइ आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन यो प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे ।

विदेशी लगानी नआउनुको एक कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुधारमार्फत लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्ने बताए । यसैका लागि माघ १ गतेदेखि ५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैकाे व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उनको भनाइ छ ।