काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले युवा पुस्ताको आवाजलाई सबैभन्दा बढी नेपाली काँग्रेसले आत्मसात गरेको दाबी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ का मतदातासँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’आन्दोलनलाई आफूहरूले अराजकता मात्र नभनेको उल्लेख गर्दै उनले युवा पुस्ताको त्यो विद्रोहमा राजनीतिक मुद्दा र जनचासोका विषय लुकेको जिकिर गरे । उनले सुशासन र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेका आवाजलाई काँग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए ।

महामन्त्री पौडेलले सुशासन सबै नेपालीको साझा चाहना भएको र नागरिक स्वतन्त्रता उपयोग गर्ने कुरामा कतैबाट पनि बन्देज हुनु नहुनेमा जोड दिए । उनले भने, ‘भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनमा अराजकता मात्रै भयो भनेर हामीले भनेका छैनौँ । एउटा पुस्ताको नाममा आन्दोलन भए पनि त्यसले सम्पूर्ण नेपालीको साझा मुद्दा उठाएको थियो । त्यो आवाजलाई सबैभन्दा बढी काँग्रेसले सुनेको छ र आफूलाई परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।’

आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता र कार्यशैलीबारे चर्चा गर्दै उनले निर्वाचनमा बोलेका सबै काम गर्न नसके पनि कुनै पनि गलत काम नगरेको स्पष्ट पारे । उनले राज्य प्रणालीलाई अहिले पहिलाको तुलनामा अझ गहिराइबाट बुझेको भन्दै सुधार र समाधानका लागि आफू स्पष्ट रहेको बताए । उनले भने, ‘मैले पहिले सबै काम गरेँ भन्दिनँ, तर मैले केही बिगारेको छैन । सुधार कहाँ गर्नुपर्ने हो र समाधान के हो भन्नेमा म अहिले स्पष्ट छु ।’

उनले आफूप्रतिको विश्वास आगामी निर्वाचनमा पनि कायम राखिदिन मतदातासँग आग्रह गरे । नयाँपन खोजिनु स्वभाविक भए पनि परिवर्तनले सकारात्मक परिणाम दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्याबारे चर्चा गर्दै महामन्त्री पौडेलले सरकार स्वास्थ्य सेवाको दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल आर्थिक संकटमा परेको र अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्न थालेकोप्रति उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । आफू सरकारमा रहँदा बीमाको सीमा १ लाखबाट बढाएर ५ लाख पु¥याउने र योगदानमा आधारित प्रणाली लागू गर्ने खाका प्रस्तुत गरेको उनले स्मरण गराए ।

‘हामीले वैकल्पिक स्रोत जुटाउने स्पष्ट खाका पहिले नै प्रस्तुत गरेका थियौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि त्यो काम पुरा हुन सकेन,’ उनले भने, ‘पछिल्ला सरकारले पनि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्यथा नागरिकले राज्यबाट स्वास्थ्य सेवा पाएको महसुस गर्न सक्दैनन् ।’