काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । आइतबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले चौधरीको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

चौधरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्य मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर अदालतले गरेको छ । आदेशमा प्रस्तुत रिटमा नेपालको संविधान, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनका विभिन्न धाराको व्याख्या आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(९) र (१०) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (घ) को व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेकाले यी विषय अन्तिम सुनुवाइका क्रममा टुंगो लगाइने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका चौधरीको मनोनयनपत्र निर्वाचन अधिकृतले माघ ८ गते खारेज गरेका थिए । सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै चौधरीले माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा चौधरीले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए । तर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा माघ ११ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि बोलाएको थियो । माघ १५ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेसी तोकिए पनि विपक्षीको जवाफ नआएकाले अघिल्लो आदेशलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।

२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि चौधरी बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । त्यतिबेला उनको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो र उनी कारागारमा थिए । त्यसपछि उनका बुवा लालवीर चौधरी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । पछि लालवीर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए र हाल पनि सोही पार्टीमा आबद्ध छन् ।