काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) ०८२/८३ को ६ महिनामा सरकारले करिब ५३ अर्बबराबर भन्सार महसुलमा कर छुट दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयअनुसार सरकारले चार खर्ब आठ अर्बका मालवस्तुको पैठारीमा ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख महसुल छुट दिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार दुई खर्ब १६ अर्ब दुई करोड २९ लाखबराबरका वस्तुमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख करछुट दिइएको छ ।

भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ लाई आधार मान्र्दै कूटनीतिक सुविधिअन्तर्गत पैठारी भएका ५९ करोड ७५ लाखबराबरका वस्तुमा सरकारले ४८ करोड २९ लाख भन्सार महसुल छुट दिएको छ ।

भन्सार ऐनलाई नै प्रयोग गरेर महसुल सुविधाका नाममा आठ करोड आठ लाखबराबरका वस्तुको पैठारीमा चार करोड २१ लाख रुपैयाँ कर छुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, सरकार र सरकारी स्वामित्व संस्थाले गरको ३७ अर्ब ५४ करोडबराबरका मालवस्तुमा सरकारले नौ अर्ब ५० करोड कर छुट दिएको छ ।

सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौताबमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा अयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारका नाममा पैठारी भएका ३९ अर्ब ९२ करोड ६ लाख बराबरका मालवस्तुमा सरकारले १४ अर्ब ९७ करोड ८ लाख करछुट दिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै साफ्टा सुविधाअन्तर्गत पैठारी भएका ४२ अर्ब ४० करोड ४४ लाख बराबरका मालवस्तुहरुमा सरकारले २७ अर्ब ६९ करोड बराबरको करछुट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विविध छुट सुविधा शीर्षकमै एक खर्ब ४० अर्ब ७८ करोड ६९ लाखबराबरका वस्तुहरूमा सरकारले १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख बराबरको कर छुट दिइएको छ । सरकारले समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजस्वतर्फ भन्सार महसुलको तुलनामा त्यति धेरै कर छुट दिएको देखिँदैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागतर्फ आर्थिक ऐन, २०८२ को व्यवस्थाअनुसार तीन हजार ४७७ करदातालाई ५५ करोड ५७ लाख ६० हजार बराबरको करछुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ ।

सरकारले वार्षिक रूपमा खर्बभन्दा बढी कर छुट दिँदै आएको छ । यस्तो कर छुटमा प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ । हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले नै यसरी दिइने कर छुटमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।

तर, अहिले अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा खनाल भइरहँदा कर छुट दिने प्रवृत्ति कम नभएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।