काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो राजनीतिक तनाव र युद्धको सम्भावित जोखिमका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएपछि श्रीलंकाले इन्धन बचत गर्न कठोर कदम चालेको छ । श्रीलंका सरकारले देशमा इन्धनको खपत कम गर्ने उद्देश्यले अबदेखि प्रत्येक बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ ।

इरान, इजरायल र अमेरिकाबीच बढ्दै गएको द्वन्द्वले विश्वव्यापी तेल बजारमा अनिश्चितता पैदा गरेपछि श्रीलंकाले पूर्वतयारी स्वरूप यो निर्णय लिएको हो । राजधानी कोलम्बोमा सोमबार आयोजित उच्चस्तरीय आपतकालीन बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकेले नागरिकहरूलाई सम्भावित संकटका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘हामीले भविष्यमा आइपर्न सक्ने खराब परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ, यद्यपि स्थिति सहज हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।’

विज्ञहरूका अनुसार एशियाली देशहरूको ऊर्जा सुरक्षा अहिले जोखिममा छ । विशेषगरी रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ जलमार्गमा अवरोध सिर्जना भएपछि खाडी क्षेत्रबाट एशियातर्फ हुने तेल र ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएको छ । गत वर्ष एशियाली मुलुकहरूले खपत गर्ने कुल इन्धनमध्ये करिब ९० प्रतिशत यही मार्ग भएर आपूर्ति भएको थियो । हाल सो क्षेत्रमा जारी सैन्य तनावले आपूर्ति शृंखला ठप्प हुने जोखिम बढेको छ ।

एशियाभर संकट व्यवस्थापनको प्रयास

• थाइल्याण्ड : सरकारी कार्यालयहरूमा एयर कन्डिसनरको लोड कम गर्न कर्मचारीहरूलाई औपचारिक सूटको सट्टा छोटा बाहुला भएका हलुका कपडा (सर्ट) लगाएर कार्यस्थलमा आउन प्रोत्साहित गरिएको छ ।
• म्यानमार : सवारी साधनको चाप र इन्धन खपत घटाउन लाइसेन्स प्लेटको आधारमा निश्चित दिनमा मात्र निजी गाडी गुड्न पाउने नियम लागू गरिएको छ ।
• बंगलादेश : विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न देशभर योजनाबद्ध लोडसेडिङ सुरु गरिएको छ भने विश्वविद्यालयहरूमा रमजानको बिदा निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै दिइएको छ ।
• फिलिपिन्स : कर्मचारीलाई हप्तामा कम्तीमा एक दिन ‘वर्क फ्रम होम’ (घरबाटै काम) अनिवार्य गरिएको छ । राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले सरकारी खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउनुभएको छ । साथै, न्यून आय भएका ट्राइसाइकल चालक र किसानहरूलाई राहत स्वरूप नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
• भियतनाम : नागरिकहरूलाई निजी सवारीको सट्टा साइकल, कारपूलिङ र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न विशेष आह्वान गरिएको छ ।

तेल आयातमा पूर्णतः निर्भर रहेका एशियाली अर्थतन्त्रहरूमा यो संकटले महँगी (मुद्रास्फीति) र ढुवानी खर्च बढाउने निश्चित छ । विज्ञहरूका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा दैनिक जनजीवन थप कष्टकर हुने र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धिदरमा गम्भीर धक्का लाग्ने देखिन्छ ।