काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद झन् गहिरिँदै गएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले निर्वाचन समीक्षाका लागि बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले ‘एकपक्षीय’ भन्दै असन्तुष्टि पोखेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद गहिरिदै गएको हो । पार्टीभित्र एकताको पहल नै नगरी अघि बढेको भन्दै देउवा समूहले वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएको हो ।

गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठकमा प्रस्तुत निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनले विवादको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको २७ बुँदे प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ब्यहोर्नुपरेको पराजयको दोष पुरानो कार्यसमितिको थाप्लोमा हालिएको छ । प्रतिवेदनमा विशेष महाधिवेशनपछिको ५० दिनका कारण नभई त्यसअघिदेखि थुप्रिएका विसंगति र कमजोरीले चुनाव हारिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

निर्वाचनमा एउटा दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावपछि अर्कैसँग सरकार बनाएको, कांग्रेस–एमाले सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र पार्टी न सरकार न प्रतिपक्षको भूमिकामा स्पष्ट देखिएको जस्ता बुँदा समीक्षामा समेटिएका छन् । यसलाई देउवा पक्षका नेताहरूले नेतृत्वको कमजोरी लुकाउने र पूर्वनेतृत्वलाई ‘बलिको बोका’ बनाउने प्रपञ्चका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

पार्टीभित्रको यो कलह केवल कार्यशैलीमा मात्र सीमित छैन, यो वैधानिकताको मुद्दासम्म पुगेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा चयन भएको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पनि देउवा पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ आगामी २२ चैतका लागि तोकिएको छ ।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अदालतको फैसला नआएसम्म पार्टीभित्र १५ औँ महाधिवेशन र अन्य सांगठनिक प्रक्रियामा सहमति जुट्न कठिन हुने बताउँछन् । ‘अदालतको फैसलाले एउटा बाटो खोल्थ्यो, तर अहिले जसरी एकपक्षीय रूपमा बैठक बसेर आत्मकेन्द्रित समीक्षा गरिएको छ, यसले पार्टी एकतामा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ,’ सिटौलाले भने ।

देउवा समूहका नेता मीन विश्वकर्माले पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन ‘बृहत् एकता’ अनिवार्य सर्त रहेको उल्लेख गरे । उनले विशेष महाधिवेशन अघिको अवस्थामा फर्कनुपर्ने वा दुवै कार्यसमितिलाई समायोजन गरेर आयोजक समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । अन्यथा, जिल्ला र वडा तहसम्मै पार्टी समानान्तर रूपमा चल्ने र विभाजनको खतरा बढ्ने उनले चेतावनी दिए ।

यता महामन्त्री प्रदीप पौडेल भने विशेष महाधिवेशनबाट आएको समितिलाई विघटन गर्न नसकिने अडानमा छन् । सभापतिले पाउने ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन कोटाबाट देउवा पक्षलाई समेट्न सकिने विकल्पमा संस्थापन पक्षले छलफल चलाइरहेको छ । तर, देउवा पक्षले भने यसलाई ‘अस्तित्व नामेट पार्ने खेल’ भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

निर्वाचनमा पार्टी र आफू स्वयं पराजित भएपछि सभापति गगन थापाले दिएको राजीनामा अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ । शुक्रबारको बैठकमा उपसभापति शर्माले थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले थापाको राजीनामा स्वीकृत गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।