काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको अवैध आर्थिक लेनदेन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। महासंघको २६औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

कानुनी सुधारका लागि छाता ऐनको माग

उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको भेटका क्रममा मन्त्रीबाट ठेक्का लिँदा वा कार्यान्वयनका चरणमा अनुचित व्यवहार नगर्न सुझाव आएको थियो। सोही सन्दर्भमा महासंघले देशभरका आफ्ना सदस्य व्यवसायीलाई अतिरिक्त रकम नदिने/नलिने स्पष्ट निर्देशनसहित सर्कुलर जारी गरिसकेको जानकारी उनले दिए।

अध्यक्ष सिंहले विद्यमान कानुनी संरचना जटिल हुँदा निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनसहित सम्बन्धित विभिन्न कानुनलाई एकीकृत गरी एकीकृत ‘छाता ऐन’ निर्माण गर्न सरकारसँग माग राखे। साथै, कुल बजेटमध्ये करिब ४० प्रतिशत रकम पुँजीगत खर्चका रूपमा सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए। समस्याग्रस्त आयोजनाहरूको अवस्थाअनुसार पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण, विशेष गरी खाडी क्षेत्रमा उत्पन्न द्वन्द्वले निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको उनले उल्लेख गरे। निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण काम प्रभावित भएको गुनासो गर्दै उनले प्राथमिकता निर्धारण गरी तत्काल आवश्यक र पछि गर्न सकिने आयोजनाहरू छुट्याएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

व्यवसायीहरू भुक्तानीमा ढिलाइ, सामग्री आपूर्तिमा समस्या तथा आयोजना अवधि थपमा सरकारी लचकता अभावजस्ता चुनौतीका कारण दबाबमा परेको उनले बताएका छन्।