काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङ राईले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष राईले देशको स्वाधीनता, भूराजनीतिक सन्तुलन र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको संरक्षणका लागि एमसीसी परियोजना खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

राईले कुनै पनि असमान र राष्ट्रघाती व्यापारिक सन्धि स्वीकार्य नहुने बताए । उनले एमसीसी सम्झौता सैन्य रणनीतिक उद्देश्यसहित अघि बढाइएको दाबी गर्दै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अध्यक्ष राईले सीमावर्ती क्षेत्रमा छिमेकी देशहरूको गतिविधि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत नेपालको सीमा यकिन गर्ने तथा र त्यसको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न पनि माग गरे ।

उनले प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव गर्नेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउन उनको माग छ । उनले जेनजी आन्दोलनमा २३ गते गोली चलाएर दमन गर्ने र २४ गते डिस्कोडबाट बालबालिकालाई स्कुल ड्रेसमा बोलाएर सर्वोच्च जलाउने सबैलाई कारबाहीमा ल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति आयोग गठनको माग गरे । सम्पत्ति छानबिन मन्त्री र सांसदहरूबाट सुरू गर्नुपर्ने हर्कले ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तो छ साम्पाङको पहिलो सम्बोधन

आफ्नो मनको विचार राख्नुभन्दा पनि म जनताले हामीलाई केका लागि यहाँ पठाएका छन् भन्ने बारेमा बुँदागत रूपमा जनताका मागहरू वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। तर, त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले पक्कै पनि यो देश बनाउनका लागि, देश परिवर्तन गर्नका लागि भनेर आएका छौँ, सबैभन्दा पहिला आफूले आफैलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्छु म।

अघिल्लो शपथ ग्रहणको दिन पनि हामी १२ मिनेट ४६ सेकेन्ड ढिलो थियौँ भने आज १६ मिनेट ५५ सेकेन्ड हामी ढिलो भएका छौँ। जनताले हामीलाई यसरी ढिलो गर् भनेर यहाँ पठाएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको कारणले प्रत्येक मिनेटको महत्त्व यो सदनले बुझोस्, सरकारले बुझोस्, हामी सबैले बुझौँ। ‘नेपाली हो, नेपाली समय हो, २ बजेको बैठक ३ बजे जाँदा पनि हुन्छ, ४ बजे जाँदा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि नेपाल हो, नेपाली हो’ भन्ने खालको जुन भाष्य हामीले मनमा लिएर बसेका छौँ, यही सबैभन्दा मुख्य कारण हो हामीले उन्नति गर्न नसक्नुको। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदयमार्फत म सम्पूर्ण सदन, सरकार सबैलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु— आउँदा दिनमा हामी बैठक सुरु हुनुभन्दा थोरैमा पनि ५ मिनेट अगाडि उपस्थित हुनुपर्छ। म यो माग राख्न चाहन्छु।

हामी विभेदको अन्त्य गर्छौँ भनेर यहाँ भनिरहेका छौँ। भर्खरै पनि पूर्व वक्ता माननीयज्यूहरूले थुप्रै कुराहरू राख्नुभयो आफ्नो मनको कुराहरू। तर यहाँ यही सदनभित्र पनि विभेद भइराखेको छ। सत्ता पक्षले ३० मिनेट बोल्दा पनि हुने, ४० मिनेट बोल्दा पनि हुने, प्रतिपक्षले अलि सानोले चाहिँ हैन, ३ मिनेटमा सकिहाल्नुपर्ने, २ मिनेटमा सक्नुपर्ने! हामी पनि जनताले चुनेर पठाएका जनमत प्राप्त जनप्रतिनिधि हौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्ना क्षेत्रका आवश्यकताहरू, आफ्ना तपाईँका चाहिँ नि के रे मागहरू राख्नका लागि प्रशस्त समय दिनुपर्दछ। त्यो खालको सदन हामीले बनाएर त्यो खालको सदन अभ्यास गर्नुपर्दछ भन्ने माग राख्न चाहन्छु।

म आफ्नो मनको कथा यहाँ गाउन चाहन्न। अब मेरो आफ्नो मन्तव्यहरू राख्नुभन्दा पनि सरकारले कसो गर्नुपर्ने हो त? हिजो इतिहासमा हामीले के गर्यौँ, कसले के गर्‍यो, कुन नेताले के गर्‍यो, कत्तिको तपाईँको हामीले संघर्ष गर्‍यौँ, के-के गर्‍यौँ भनेर भनिरहन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी के गरिरहेका छौँ आज र भोलि के गर्ने हो? भन्नेतर्फ सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि यस्ता कुराहरूलाई पनि समावेश गरोस् भनेर चाहिँ म यहाँ जनताको मागहरू, राष्ट्रिय स्वाधीनताको, हाम्रो सम्प्रभुताको, जनताले चाहेका कुराहरू के कस्ता छन् त भन्ने कुरा म बुँदागत रूपमा वाचन गर्न चाहन्छु।

१. पृथ्वी रहुन्जेलसम्म यो देश रहिरहनुपर्छ। हाम्रो देशको चन्द्र-सूर्य अंकित झण्डा रहिरहनुपर्छ। त्यो मान्यता हामी राख्दछौँ। श्रम संस्कृति पार्टीले त्यो मान्यता राख्दछ। त्यसो भएको कारणले गर्दा देशको स्वाधीनता, भू-राजनीतिक सन्तुलन र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बचाइराख्न सैन्य रणनीति उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको असमान राष्ट्रघाती व्यापारिक सन्धि सम्झौता MCC लाई खारेज गर्नुपर्दछ भनेर म माग गर्न चाहन्छु।

२. सीमावर्ती क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूले गरिरहेको गतिविधिलाई सक्रिय रूपमा नेपाल सरकारले निगरानी राख्नुपर्दछ र संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका निकायहरूमा गएर हाम्रो देशका चार किल्ला, कति हो त हाम्रो भूगोल भन्ने सीमाना यकिन गरेर सीमानाको रक्षार्थ नेपाली सेनालाई खटाउनुपर्दछ भन्ने म माग राख्न चाहन्छु। नेपाली जनताले यो माग राखेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु।

३. जनताले सोझै छान्न पाउने प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव गर्नेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढोस्। यदि सरकारले दुई-तिहाइ नजिकको सरकारले त्यो कुरा अगाडि सार्छ भने त्यसमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्दछ।

४. जेन्जी (Gen-Z) आन्दोलनमा डिस्कोर्ड चलाएर जेन्जी बालबालिकाहरूलाई स्कुल ड्रेसमा आन्दोलनमा बोलाउने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भड्काएर हिंसात्मक बनाउने, आन्दोलनमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाएर दमन गर्ने २३ गतेको घटना घटाउने साथै २४ गते सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत जस्ता सरकारी भवनहरू जलाउने कृत्य गर्ने मान्छेहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि के रे कारबाहीमा ल्याउनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति आयोग गठन गर्नका लागि म माग हामी माग गर्दछौँ।

५. सम्पत्ति छानबिन तथा शुद्धीकरण अभियान सुरु गर्नुपर्दछ। सबैभन्दा पहिला अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण मन्त्रीहरू, सांसदहरू हामी सबैजना सबैको तपाईँको चाहिँ नि के रे हाम्रो सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्दछ। हामीबाट सुरु गर्नुपर्दछ त्यो चिज। किनभने हामी नियम कानुन बनाउने हो भने हामीबाटै त्यो कुरा लागू भएर जानुपर्दछ। हामीले बनाएको नियम कानुनले अरूलाई मात्रै ठ्याङ्ग्रोमा कस्ने खालको व्यवहार हामीले गर्नुहुँदैन भन्ने माग राख्दछु।

६. शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउनुपर्दछ। उत्पादन, निर्माण र आविष्कारसँग जोड्नुपर्दछ शिक्षालाई। शिक्षा भन्नेबित्तिकै कथा पढ्ने विषयवस्तु होइन। त्यो भन्नेबित्तिकै उत्पादन, निर्माण र आविष्कारसँग जोडिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दियोस्। हप्तामा तीन दिन मात्रै थ्योरी पढ्दाखेरि हुन्छ, चार दिन विद्यार्थीले उत्पादन, निर्माण र आविष्कारसँग जोडिएर क्रियाकलापहरू गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो खालको जीवन उपयोगी शिक्षा लागू गरिनुपर्दछ भन्ने हामी माग राख्दछौँ।

७. खेतीपातीको समस्या हल नगरी देशको आर्थिक समस्या हामीले सुल्झाउन सक्दैनौँ, आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले कृषिमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्ने र समस्या हल गर्ने सबै खालका तपाईँको प्राविधिक उपायहरू अपनाउने काम गरिनुपर्दछ भन्ने ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

८. कम्तीमा एक पालिकामा एउटा उद्योग हुनुपर्दछ। एक परिवारमा एकजना रोजगार हुनुपर्दछ। त्यो खालको नीति हामीले अपनाउनुपर्दछ। बन्द गरिएका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने साथै नयाँ उद्योगहरूको स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्दछ भन्ने ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।

९. जनताको सेवा सुविधा, विकास र समृद्धिमा सार्वजनिक हितका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई— प्राकृतिक स्रोत साधन ढुङ्गा, गिट्टी, माटो, खोलानाला, खानी, खनिज, वनजंगल जस्ता स्रोत साधनका सदुपयोग गर्न पाउने गरी सहज किसिमको चाहिँ नियम कानुन बनाउनुपर्दछ। र यी सम्पूर्ण स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर चाहिँ हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्दछ भनेर भन्न चाहन्छु।

१०. प्राकृतिक संरक्षण गर्नुपर्दछ, संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने र प्रविधिको विकास गर्ने नीति सरकारले लेओस्। सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार तपाईँको अन्त्य गर्ने, निष्पक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही, दूरदर्शी, परिपक्व र दीर्घकालीन कामहरू गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढ्नुपर्दछ।

११. देशभरि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि आवश्यक उपायहरू अपनाउन जरुरी छ। खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, बिजुली बत्ती जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ।

१२. राम्रोसँग अध्ययन नगरी हतार-हतार सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुहुँदैन। कुनै निर्णय गर्दा गर्नुअघि तपाईँको प्रतिपक्षी दलहरूसँग सल्लाह गरेर, सबै पक्षको उचित सल्लाह लिएर चाहिँ सरकार अघि बढे निर्णय गरेपछि पछि हट्नुपर्ने नियतिबाट होइन सरकार बच्न सक्दछ। अहिले भर्खरै वृद्ध भत्ता, विद्यार्थी संगठन, ब्रिज कोर्स जस्ता सम्बन्धमा निर्णयहरू जुन गरिएको छ, यसलाई पुनर्विचार गरियोस् भन्न म चाहन्छु। वृद्ध भत्ता जस्तो समयको वृद्ध भत्ताको समयको मापदण्डलाई जुन फेरबदल गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ, कार्यसूचीमा त्यस्ता कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिएर मात्रै अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने माग राख्दछु।

१३. सुकुम्वासी भन्दै नागरिकको बासको अधिकारलाई खोज्दै डोजर चलाउने राज्य आतंक फैलाउने चलनको अन्त्य गरियोस्। म त्यो भन्न चाहन्छु। जनताको घर टहरा भत्काउनु हुँदैन, विस्थापन होइन व्यवस्थापनको नीति सरकारले लागू गरेर अगाडि बढ्दाखेरि सबैलाई राम्रो हुनेछ। दशकौँदेखि बस्दै आएका भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको स्वामित्व दिने गरी लालपूर्जाको व्यवस्था गरोस् भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। किसान, मजदुर, सुकुम्वासीका समस्या पहिचान गरी समाधानको पहल गर्ने, धनीको मात्रै होइन गरिबको पनि हो यो देश भन्ने खालको आभास हामीलाई हुनुपर्दछ र जनतालाई पनि त्यो आभास भएको हुनुपर्दछ। त्यसतर्फ सरकारले काम गरोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु।

१४. उपत्यका बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने कुरा हामीले व्यवहारबाट जनाउनुपर्छ। यो काठमाडौं उपत्यका मात्रै नेपाल हो भन्ने किसिमले सबै विकास चाहिँ यहाँभित्र मात्रै थोपर्ने किसिमको विकास हुनुहुँदैन भनेर म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सबै खाले विभेदको अन्त्य गरिनुपर्दछ।

१५. भूपू गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सबै खालका पहलहरू गरोस्। नेपाल सरकारले गरेको सन्धिमार्फत चाहिँ नि गएका भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकता कायम राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा नागरिकको दर्जामा राखिरहने नियम, त्यो खालको चाहिँ नीति हामीले अवलम्बन गर्नुपर्दछ भनेर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि मैले यी कुराहरू सबै कुरा वाचन गर्न सकिनँ। सम्माननीय सभामुख महोदयले दुई-तीन चोटी भनिसक्नुभएको छ। र यो म पत्र सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत टेबुल गर्न चाहन्छु। र यस सल्लाह सुझावअन्तर्गत सरकारले आफ्ना विचारहरू, आफ्ना नीति तथा योजनाहरू अगाडि बढाओस् भन्ने म माग राख्न चाहन्छु।

धन्यवाद।