देशमा दोहन र लुटतन्त्रका प्रतिवेदनहरू हेर्दा आङ नै सिरिङ्ग हुन्छः अर्थमन्त्री वाग्ले

देशमा दोहन र लुटतन्त्रका प्रतिवेदनहरू हेर्दा आङ नै सिरिङ्ग हुन्छः अर्थमन्त्री वाग्ले


ग्लोब नेपाल
351
Shares

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संस्थागत कब्जादेखि नीतिगत सेटिङ तोड्न वर्तमान सरकार क्रियाशिल रहेको बताएका छन् ।

उनले विगतमा भएको दोहन र लुटतन्त्रको प्रतिवेदन अहिले आफूले पढिरहेको बताउँदै ती प्रतिवेदन हेर्दा आङ सिरिङ्ग हुने गरेको बताए । उनकाअनुसार ‘एलिट’ हरूको राजनीतिक र संस्थागत कब्जा, नीतिगत सेटिङ, र व्यवसायी तथा भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूबीचको अपवित्र सम्बन्ध अन्त्य गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको छ ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकारले नयाँ शुरुवातको संकेत दिन खोजिरहेको बताए । वाग्लेले विगतमा गल्तीहरू भएका भए ती गल्तीहरूलाई प्रश्रय नदिन निजी क्षेत्रलाई आह्वान समेत गरे । उनले अपराधीहरूको बचाउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रका केही आवाजहरूले सरकार कठोर बन्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका गरेपनि त्यस्तो नरहेको बताए । उनकाअनुसार रास्वपा सरकारले ‘फोहोर सफा’ गर्दैछ । त्यो फोहोर विवेक पुर्‍याएर सावधानीपूर्वक गर्न लागिएको उनले बताए ।

रास्वपा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको भनाइ यो वर्ष खिल निकाल्ने वर्षलाई स्मरण गर्दै वाग्लले यो प्रक्रिया केहीका लागि पीडादायी हुन सक्ने बताए । नेपालमा ऐन कानूनले गर्दा धेरै दुख पाएको व्यवसायीले बताएको सुनाउँदै उनले त्यस्ता ऐन कानूनहरु सुधारको बाटोमा सरकार अघि बढेको बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्र इमानदारिताको जगमा उभिएर फस्टाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ सुशासनप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताँदै उनले पछिल्लो चार वर्षमा काठमाडौं महानगरमा बालेनको कार्यकाल सम्झिए ।

वाग्लेले बालेन महानगरमा हुँदा अर्बौँको बजेट परिचालन गर्दा पनि अहिलेसम्म उनको नाममा एउटै पनि घोटाला नसुनिएको बताए । वर्तमान सरकारको शासनकालमा यही मानक स्थापित गराउने वाग्लले बताए ।

वाग्लेले निजी क्षेत्रमैत्री नीति र लगानीको वातावरणमा वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । प्रवासी, विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर मुलुकमा लगानी बढाइने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले उदार अर्थतन्त्रतर्फको प्रष्ट मोडल देख्न पाउने समेत बताए । उनकाअनुसार उक्त मोडलमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । निजी सम्पतीको सुरक्षा गर्नेछ । करको भारलाई कम झन्झटिलो बनाउनेछ ।