संवैधानिक परिषद् बैठक आज, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस मुख्य कार्यसूची

संवैधानिक परिषद् बैठक आज, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस मुख्य कार्यसूची


ग्लोब नेपाल
0
Shares

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका विषयमा छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले आज (बिहीवार) अपराह्न ५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बैठक बोलाएका हुन् ।

परिषद् सचिवालयले जारी गरेको पत्रअनुसार बैठकको मुख्य कार्यसूची ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक दायित्वअनुसार बैठक आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठक बस्न ६ जनामध्ये चार सदस्य उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्नेछ । निर्णयका लागि भने प्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्का सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता रहनेछन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पनि सहभागी हुने व्यवस्था छ ।

हाल परिषदमा प्रधानमन्त्री शाहसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुवी कुमारी ठाकुर र प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीमराज आङ्देम्बे सदस्य छन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि परिषदमा सहभागी हुनेछिन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयनमा रोलक्रम, संस्थागत निरन्तरता र संवैधानिक सन्तुलनका विषयमा बहस तीव्र बनेको छ । न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन कार्यपालिकाको राजनीतिक प्राथमिकताबाट प्रभावित हुन नहुने भन्दै कानुन तथा न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पारदर्शी र संस्थागत विधि अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा प्राय: रोलक्रमलाई आधार बनाइँदै आएको छ । यसपटक पनि परिषद्ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक सन्तुलन र संस्थागत स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने चासो देखिएको छ ।