काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि संवैधानिक परिषद्‌मा मतभेद देखिएको छ । वरिष्ठताक्रम मिचेर सिफारिस गरिएको भन्दै परिषद्का दुई सदस्यले लिखित असहमति जनाएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले क्षमता र योग्यताको आधारमा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर उक्त प्रस्तावले परम्परागत वरिष्ठताक्रम र नियुक्ति प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले फरक मत राखेका हुन् ।

“प्रतिपक्षी र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको रूपमा हाम्रो फरक मत रह्यो। विधि प्रक्रिया मिचेर हठात् प्रस्ताव आएकाले सहमति जनाउन सकिएन” राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले भने । प्रधानमन्त्रीले भने न्याय सम्पादन मात्र नभई दक्षता र विज्ञताका आधारमा शर्मालाई उपयुक्त ठहर गर्दै नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नछोई रोलक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको यो पहिलो घटना भएको बताइएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा डा. शर्मा नेपालको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा अनुमोदन भएमा करिब ६ वर्ष कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनेछन् ।