काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद् दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । सिंहदबारस्थित संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय कक्षमा भएको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले सो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सम्बोधनको प्रति हस्तान्तरण गरे । राष्ट्रपतिको सम्बोधन जारी छ । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ भएको हो ।

सहकारी र पुँजी बजार सुधारमा जोड
सरकार आगामी आर्थिक वर्षमा कर संरचनाको समग्र पुनरावलोकन गर्ने नीतिगत तयारीमा अघि बढ्ने भएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

नीति तथा कार्यक्रममा भन्सार प्रणालीमा रहेको न्यून विजकीकरण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ। त्यस्तै पुँजी बजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विकास गर्ने दिशामा सरकारले काम अघि बढाउने जनाएको छ।

सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता विस्तार गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि कर्जा असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने नीति लिइने सरकारको भनाइ छ।

त्यसैगरी वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त ऋणलाई प्रतिफल दिने उत्पादनशील तथा दीर्घकालीन आयोजनामा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।