काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले पहुँच र प्रभावका आधारमा वितरण हुँदै आएका सबै अनुदान कार्यक्रम खारेज गरिएको बताएकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बादीले विगतमा पहुँचमुखी ढंगले विभिन्न संस्थालाई अनुदान दिने प्रवृत्तिका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताइन् ।

उनले यस वर्षदेखि त्यस्ता अनुदान पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिएको उल्लेख गर्दै अब स्रोत परिचालन कार्यसम्पादन, पारदर्शिता र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा मात्रै गरिने स्पष्ट पारिन् ।

‘विगतमा पहुँच र प्रभावमा आधारित विभिन्न संस्थालाई वितरण गरिने अनुदानबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन,’ मन्त्री बादीले भनिन्, ‘त्यसैले यस वर्षदेखि त्यस्ता पहुँचमुखी अनुदान पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेका छौं ।’

मन्त्री बादीले मन्त्रालयको जिम्मेवारीको दायरा व्यापक भए पनि स्रोत र साधनको सीमितता स्थायी चुनौतीका रूपमा रहेको बताइन् । मन्त्रालयको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक काम, बाल सुधार गृह व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

सीमित स्रोतका कारण सबै अपेक्षा र आवश्यकता एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले बजेट विनियोजनमा न्याय, आवश्यकता र प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।

उनले नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सार्वजनिक स्रोतको परिचालन थप पारदर्शी र उत्तरदायी बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् ।