काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि यूएई जाने श्रमिकमाथि थपिएको झण्डै १४ हजार रुपैयाँ आर्थिक भार हटाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्देशन दिएका छन् ।

राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहमार्फत प्रधानमन्त्री बालेनले परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीसँग छलफल गर्दै श्रमिकमाथि थपिएको आर्थिक भार हटाउन तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार शाहसँगै श्रम मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरण शर्मासहित परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्प भट्टराई, प्रधानमन्त्री कार्यालय सहसचिव नवराज ढकाल, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सहसचिव मिरा आर्चाय, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव प्रदीप श्रेष्ठ र श्रम मन्त्रालयका उपसचिव गुरुदत्त सुवेदी सहभागी रहेका थिए ।

छलफलमा सहभागी एक सहसचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भएको करिब एक घण्टाको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार साहले यूएई जाने श्रमिकमाथि थपिएको आर्थिक भार हटाउन परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका दुई सहसचिवलाई निर्देशन दिए ।

जेन–जी आन्दोलनपछि जेलबाट थुप्रै कैदीबन्दीहरू भागेको र नेपालको डाटा सिस्टमसमेत जलेको भन्दै प्रहरी रिपोर्ट दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरिएको जवाफ यूएईले दिएको जानकारी दुवै मन्त्रालयका सचिवहरूले राजनीतिक सल्लाहकार साहलाई दिएका छन् ।

ति सहसचिवले भने, ‘यूएई र नेपालबीच शून्य लागतमा श्रमिक पठाउनेगरी श्रम समझदारी भएको छ, यो समझदारीअनुसार थप आर्थिक भार नथप्न राजनीतिक सल्लाहकार साहले कूटनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’