काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको अवधि थप गर्नेदेखि सरकारी जग्गा छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को कार्यअवधि आगामी २०८३ साल असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग), २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

बैठकले सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग आबद्ध मुलुकहरूबीच निकासी हुने वस्तुको भन्सारमा पूर्वजानकारी प्राप्त गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त दस्ताबेजमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।

उनकाअनुसार मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको जग्गाबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने सट्टाभर्ना जग्गाको समयसीमा थप गर्न बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

नेपाली सेनातर्फ एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै, अवकाश हुनु पूर्व एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी र एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा मानार्थ बढुवा गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।