काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवासहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । राणासहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले पुष्टि गरिन् ।

प्रतिवादीहरूमा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलगायत रहेका छन् ।

आयोगले जर्मनीका दुई कम्पनी—भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउर—लाई दिइएको ई–पासपोर्ट ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै अनुसन्धानपछि मुद्दा अघि बढाएको हो । सन् २०२५ जुन ६ मा उक्त ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो, जसअन्तर्गत कम्पनीहरूले राहदानी पुस्तिका उत्पादन, डेटा व्यवस्थापन, व्यक्तिगत विवरण छपाइ, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङ लगायतका काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए ।

सम्झौता अनुसार २४० दिनभित्र पहिलो खेप राहदानी आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै, डेटा माइग्रेसन, ७७ जिल्लामा तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा पर्सनलाइजेसन सेन्टर स्थापना र आपूर्ति तथा वितरण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।

यसअघि राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँगको सम्झौता डिसेम्बरसम्म मात्र मान्य रहेको थियो । सोही संक्रमणकालीन अवधिमा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।