काठमाडौं । सरकारले संघीय सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै यसअघि हटाइएको सुविधा पुनः कायम हुने भएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको हो ।

‘सांसदहरूले यसअघि पाउँदै आएको सुविधा पुनः कायम गर्ने निर्णय भएको छ। अब उहाँहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । त्यसयता उक्त व्यवस्था पुनः लागू गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संशोधित अनुसूची राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन् । व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले स्नातक तह उत्तीर्ण अधिकृत सरहको योग्यता भएका स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।