काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विश्वराज पोखरेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमध्ये कुन निकायअन्तर्गत राख्ने भन्ने बहसभन्दा यसको संस्थागत क्षमता, व्यावसायिकता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु बढी महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा उनले विभागको प्रशासनिक संरचनाभन्दा कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सांसद पोखरेलले विभागलाई गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने दुवै पक्षका आफ्नै तर्क रहेको उल्लेख गर्दै संस्थाको प्रभावकारिता केवल मातहतको संरचनाले मात्र निर्धारण नगर्ने बताए।

उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अझै पनि पूर्वसूचनामूलक (प्रो-एक्टिभ) भूमिकाभन्दा घटना घटिसकेपछि सूचना संकलनमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरे। प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गरी राज्यलाई समयमै रणनीतिक सुझाव दिन सक्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

विभागको कार्यशैली परम्परागत ढाँचामै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वका स्थापित गुप्तचर निकायहरूको कार्यपद्धतिबाट सिकेर संस्थालाई आधुनिक र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद पोखरेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ जनशक्ति भर्ना प्रणाली, पर्याप्त बजेट, आधुनिक प्रविधि तथा स्रोत-साधनको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रिय तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गरी विभागको पुनर्संरचना र क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको आग्रह थियो।

उनले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार विभागलाई सक्षम, व्यावसायिक र सशक्त बनाउने विषयमा गम्भीर छलफल र आवश्यक लगानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन।