काठमाडौँ । नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये ठूलो संख्या निष्क्रिय रहेको पाइएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

सदस्यसचिव बुढाकाअनुसार समाज कल्याण परिषद्मा हालसम्म करिब ६० हजार गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) आबद्ध भएपनि तीमध्ये करिब १० हजार मात्रै सक्रिय अवस्थामा रहेका छन् ।

त्यसैगरी, हालसम्म करिब २ सय ५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) ले नेपालमा काम गरेको रेकर्ड भएपनि हाल १ सय ३६ वटा संस्था मात्रै सक्रिय आयोजनासहित सञ्चालनमा रहेका छन् ।

समितिको बैठकमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको गतिविधि र कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै सदस्यसचिव बुढाले इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) को पछिल्लो अवस्थाबारे स्पष्ट पारे ।

आईसीजेले सन् २००९ देखि नेपालमा कार्य सुरु गरेको र पछिल्लो पटक सन् २०२२ फेब्रुअरी २५ मा ५ वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरेको छ । यस संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार, सर्वोच्च अदालतको नजिर र पीडित समूहको कानुनी अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ ।

हाल सो संस्थाले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूको अधिकारका लागि ‘इनेबल’ नामक नयाँ परियोजना प्रस्ताव गरेको र उक्त प्रस्ताव हाल मन्त्रालयको सहजीकरण समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।

त्यसैगरी, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको सन्दर्भमा यो संस्था २०६२ सालदेखि परिषद्मा आबद्ध रहेको र यसको आबद्धता २०८३ असार मसान्तसम्म बहाल रहने जानकारी दिइएको छ ।

एम्नेस्टीले सन् २०२६ का लागि ५ करोड १५ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँको बजेटमा मानव अधिकार अभियान र वकालतसम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गराएको छ । यसका लागि वैदेशिक सहायता लण्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयबाट प्राप्त हुने परिषद्को रेकर्डमा देखिएको छ ।

यता, ह्युमन राइट्स वाचको हकमा भने यो संस्था २०६४ सालमा परिषद्मा आबद्ध भएपनि हालसम्म कुनैपनि कार्यक्रमको स्वीकृति नलिएको र नवीकरणका लागि समेत नआएको सदस्यसचिव बुढाले बताए । संयुक्त विज्ञप्तिहरूमा उल्लेख हुने ह्युमन राइट्स वाच न्युयोर्कमा आधारित आइएनजीओ रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि समाज कल्याण ऐन, २०४९ र नियमावलीअनुसार कार्य गर्दै आएको छ । संस्थाहरूले नेपालको प्रचलित कानून र सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरेमा स्पष्टीकरण सोध्ने, परियोजना सम्झौता रद्द गर्ने वा संस्था निलम्बन गर्नेसम्मको अधिकार सरकारलाई रहेको सदस्यसचिव बुढाले जानकारी दिए ।