काठमाडौं । तिब्बततर्फबाट रसुवाको भोटेकोशीमा आएको ठूलो बाढीले रसुवामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । तर बाढीबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न समस्या भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले बाढी हिमनदी पग्लिएर आएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार हिउँपहिरोका कारण नदी थुनिएको र केही समयअघि उक्त अवरोध खुलेपछि एक्कासि ठूलो बाढी आएको हुनसक्ने देखिएको हो ।

यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

‘प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा यो आइस मेल्ट नै हो । पहिला त्यहाँ नदी थुनिएको थियो । केही समयअघि नदी थुनिएको र अहिले खुलेपछि एक्कासि बाढी आएको भन्ने छ । आधिकारिक पुष्टि हुन भने बाँकी छ,’ महतले भनिन् ।

गत वर्ष पनि मनसुन सुरु हुने समयमा सोही क्षेत्रमा बाढी आएको थियो । त्यसबेला तिब्बततर्फको भोट्खोला क्षेत्रमा विस्फोटसम्बन्धी रिपोर्ट आएको थियो ।

यसपटक पनि बाढीको स्रोत नेपालबाहिर रहेको प्रारम्भिक अनुमानपछि नेपालले चीनसँग सीमा–पार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा थप समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

महतका अनुसार तिब्बततर्फ घटना भएकाले नेपालमा बाढी प्रवेश गरेपछि मात्रै प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भएको थियो । नेपाल–चीनबीच विपद् जोखिमसम्बन्धी पूर्वसूचना र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताइन् ।

३४ वटा निजी हेलिकप्टर स्ट्यान्डबाइमा
प्राधिकरणले विपद्सम्बन्धी सबै सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह तथा गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गरेको जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौताअनुसार हेलिकप्टर, र्‍याफ्टिङलगायतका सेवासमेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

महतका अनुसार निजी क्षेत्रका ३४ वटा हेलिकप्टरलाई अन्यत्र परिचालन नगर्न निर्देशन दिइएको छ । आवश्यकता अनुसार ती हेलिकप्टरलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि परिचालन गरिने उनले जानकारी दिइन् ।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसिरहेको छ । यसअघि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा मनसुन कमान्ड पोस्टको बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

महतका अनुसार उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर कम्पनी, वायुसेवा कम्पनी र र्‍याफ्टिङ व्यवसायीसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक संयन्त्र परिचालन गरिएको छ ।