काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा भइरहेको पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रियामा आफ्नो कुनै सहभागिता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत खड्काले सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेससम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूले महाधिवेशनमा सहभागी हुनु ‘अनैतिक’ हुने विश्वासका कारण सहभागिता नजनाएको बताएका हुन् ।

खड्काका अनुसार गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफू उम्मेदवार नबन्नुको मुख्य कारण पनि विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यसमितिको वैधानिकतासँग जोडिएको विवाद थियो ।

विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यसमिति कानुन, पार्टी विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा निर्वाचन आयोगले विगतमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्दा स्थापित गरेको नजिरविपरीत भएको दाबी गर्दै आफूहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘सभापति गगन थापाको हस्ताक्षरको टिकटबाट चुनाव लड्नु चरम अनैतिक काम हुन्छ भन्ने मेरो विश्वासका कारण म चुनावमा लडिनँ,’ खड्काले भनेका छन्।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चबाट आफूहरूको दाबीविपरीत निर्णय आएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइएको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया र डिभिजन बेन्चको निर्णयमा त्रुटि देखाउँदै मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने गरी निस्सा दिएको उनले बताएका छन् ।

उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको खड्काको भनाइ छ । यही अवस्थामा गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढेकाले आफू सहभागी नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

खड्काले पुनरावलोकनको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको पनि बताएका छन् ।

तर, सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन रोक्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिट जारी नगरेपछि कांग्रेसको नाममा अलग–अलग दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी छ ।

‘अब यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था छ,’ खड्काले आफ्नो स्टाटसमा लेखेका छन् ।

सम्भावित पार्टी विभाजन रोक्न आफूहरू अन्तिम प्रयास गरिरहेको उनले बताएका छन् । कांग्रेस विभाजन भए त्यसको असर कांग्रेसजनमा मात्र सीमित नरहने र नेपालको लोकतन्त्रमा समेत बहुआयामिक प्रभाव पर्न सक्ने उनको धारणा छ ।

खड्काले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सम्भव भए अग्राधिकार दिएर यथाशीघ्र अन्तिम फैसला गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला हाम्रा लागि स्वीकार्य हुनेछ,’ उनले भनेका छन् ।