काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चिरनजंग थापाको कूटनीतिक कार्ययोजना, राष्ट्रिय हित र अमेरिकामा रहेका नेपालीको समस्याबारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले थापाको शैक्षिक तथा व्यावसायिक अनुभवको प्रशंसा गर्दै अमेरिकाजस्तो विश्वशक्तिसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितलाई स्पष्ट रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्याल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रस्तावित राजदूत थापाको कार्ययोजनाका विभिन्न पक्षमा स्पष्टीकरण माग गरेका थिए ।

सांसद अर्यालले अमेरिकामा रहेका नेपालीले नेपाली दूतावासबाट सेवा लिने क्रममा भोग्दै आएका समस्या, सेवा–सुविधा र सांस्कृतिक अपनत्वका विषयमा ठोस योजना प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन् । उनले प्रस्तावित राजदूतको कार्यकालमा नेपालले हासिल गर्न सक्ने उपलब्धि र पहिलो एक वर्षको कार्ययोजनाबारे स्पष्ट खाका माग गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै, सांसद पुनले थापाको उच्च शैक्षिक योग्यता र व्यावसायिक पृष्ठभूमिको प्रशंसा गरे पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका सैन्य तथा सुरक्षा सहयोगसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाए ।

थापाले अमेरिकाको सैन्य शक्तिबाट लाभ लिने तथा सैन्य र सुरक्षा सहयोग सुदृढ गर्ने उल्लेख गरेको विषयप्रति असहमति जनाउँदै पुनले नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार सैन्य सहयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मान्यतासँग मेल खाने गरी कूटनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी, दूतावासका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारले अमेरिकी रीतिरिवाज पूर्ण रूपमा पालना गर्ने भन्ने कार्ययोजनाको बुँदामाथि पनि पुनले प्रश्न उठाए । उक्त व्यवस्था व्यावहारिक छ कि छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न उनले आग्रह गरेका थिए ।

पुनले अमेरिकालाई नेपालका लागि आर्थिक सहायता, लगानी र विकास सहकार्यको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्दै सैन्य सहयोगभन्दा आर्थिक कूटनीति र लगानी विस्तारमा बढी सक्रिय हुन सुझाव दिएका थिए ।

सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतको कार्ययोजना स्पष्ट, व्यावहारिक र नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अमेरिकामा रहेका नेपालीको समस्या समाधान, आर्थिक सहकार्य विस्तार र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई कूटनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।