काठमाडौं । मुखमा टेप लगाएर माइतीघर मण्डला पुगेका डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाे छ । पाँच बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा रहेका डा. केसीलाई निषेधित क्षेत्र तोडेको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएकाे छ । उनलाई पक्राउ गरेर सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा लगिएको छ ।

यसअघि पनि उनीसहितका अभियन्ताहरु त्यही स्थानबाट पक्राउ परेका थिए ।

यस्ता छन् डा. केसीका माग

प्रेस विज्ञप्ति

हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार, सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा विद्यार्थीहरुको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा न्युनतम शुल्कमा मेडिकल शिक्षाका कोर्सहरु पढ्न पाउने अधिकार अनि न्याय र सुशासनका लागि निरन्तर लडिरहेका छौं ।

तर एकपछि अर्को गरी सत्तामा पुग्ने दलहरुले भने निरन्तर लुटतन्त्र र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । भ्रष्टाचार आकाशिंदो छ । सार्वजनिक क्षेत्रका सेवा प्रदायक संस्थाहरु धराशायी हुने अवस्थामा छन् । नेताहरुले भने तिनलाई डुबाएर नाफाखोरी गर्ने निजी क्षेत्रका सीमित माफिया र अपराधीहरुसित साँठगाँठ गरिरहेका छन् । उता वास्तवमै उद्यम र व्यवसाय गर्ने, नियमसंगत रुपमा कर तिर्ने व्यवसायीहरु कठिन परिस्थितिमा छन् ।

यस्तो अवस्थामा आम मानिस विरोध र प्रदर्शनमा उत्रनु स्वभाविक हो । लोकतन्त्रमा यो हामी नागरिकको आधारभुत अधिकार पनि हो । तर प्रचण्डको सरकारले तानाशाही प्रवृत्ति देखाउँदै सार्वजनिक स्थलमा भेला भएर प्रदर्शन गर्न पाउने हाम्रो संविधान प्रदत्त अधिकार समेत खोसेर नागरिकको मुख थुन्न खोजेको छ । स्मरण रहोस करिब पांच वर्ष अघि ओलीको सरकारले माईती घर मंडला लगायत अधिकांश स्थानहरूमा आम भेला तथा प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि हामीले त्यसको शान्तिपूर्ण ढङ्गले नियमित रूपमा अवज्ञा गरे पछि – ओली सरकार सो आदेश फिर्ता लिन वाध्य भएको थियो ।

अहिले आएर देउवा दम्पती, प्रचण्ड र माधव नेपालको सरकारले मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरी लोकतन्त्र र देशको संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाई रहेका छन् ।

अहिले देशमा जति पनि दण्डहीनता र अत्याचार व्याप्त छ, त्यसको जडमा छ द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य र मानवताविरुद्धको अपराधका दोषीहरुलाई दण्ड नभएको अवस्था । सो यूद्धमा युद्धरत दुवै पक्ष( राज्य र माओवादी तर्फ) बाट साधारण नागरिक , सुरक्षा कर्मी र माओवादी लडाकुहरु लगायत गरेर करिब १३,००० व्यक्तिहरू मारिए भने १,३०० व्यक्तिहरू वेपत्ता पारिए। त्यस्तै हजारौ घाईते तथा अंग भंग वनाइए, यातना पाए । हजारौंलाई गैरकानुनी ढंगले वन्दी वनाईयो/अपहरण गरियो – यातना दिइयो, ठुलो संख्यामा महिलाहरु बलात्कृत भए । हजारौं बालबालिकाहरुका हातबाट कलम खोसेर राइफल थमाउँदै उनीहरुलाई युद्धको आगोमा हालियो ।

उक्त द्वन्द्वका अधिकांश पिडितहरुलाई अझै पनि न्यायबाट वन्चित गरेर राखिएको छ । जवकी पीडकहरु वृहत् शान्ति सम्झौता भएदेखि प्राय निरन्तर सत्तासीन छन् । साधारण नागरिक लाई सानो गल्ती को सजाय हुने देशमा मानवता विरोधी जघन्य अपराध गर्नेहरु उचित सजाएको भागी वन्नु नपर्ने किन ? ‘चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली’ भनेको यही हैन र ?

हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएका छौं: अब त्यो दण्डहीनता अन्त हुनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउने गरी शीघ्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ ।

यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका लागि लड्ने र अन्यायमा पर्ने नागरिकहरुका लागि बोल्नु र दण्डहीनता अन्त गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न जान्छ । विगत लामो समयदेखि यी मुद्दाहरु उठाएर हामीले सत्याग्रह समेत गर्दै आएका हौं ।

त्यसैले निम्न मागहरु राखेर हामीले आज पुन: माइतीघर मण्डलाको कथित निषेधाज्ञा तोड्ने निर्णय गरेका छौं ।

प्रदर्शनका मागहरुः
१) सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।
२) नागरिकको भेला भएर प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार तत्काल फिर्ता गरियोस् ।

३) चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशकहरुको नियुक्ति सर्वोच्च अदालत वाट रोकिएकाले तत्काल अदालतले वाटो खोली नियुक्ति अघि वडाईयोस ।
४) यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस्ः

गेटामा तत्काल हामीसित सम्झौता भएबमोजिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याईयोस् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याइयोस् । जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानहरु खोलियोस् ।
१०० शैया भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम हरु शुरु गरियोस् ।
वर्षौंसम्म अड्काएर राखिएको, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन शिघ्र जारी गरियोस्। ऐन निर्माण हुन्जेल -भागवण्डा नमिलेर महिनौं सम्म खाली राखिएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुका रिक्त पदमा प्रस्तावित ऐनमा भएका प्रावधानहरुको आधारमा तुरुन्त नियुक्ति गरियोस।
एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गरियोस् ।
सरकारी अस्पताल( स्वास्थ्य केन्द्र/चौकी) हरूमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधि – उपचार हरु पाइने सुनिश्चित गरियोस् ।

प्रा. डा. गोविन्द केसी
२४ पौष, २०८०।