काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भारतीय दूतावासलाई नेपालमा २० करोड रूपैयाँसम्मका आयोजनामा सीधै खर्च गर्न दिने गरी भएको सम्झौतालाई राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार कानून समितिको बैठकमा बोल्दै सचेतक बर्तौलाले सरकारले गरेको सम्झौता सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दै संविधानविपरीत सम्झौता भएकाले राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण गर्ने कुरा दण्डनीय हुने बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रश्न गर्दै उनले भने ‘नेपालको संविधानको धारा ५ बमोजिम अहिलेको सम्झौता हो ? नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई जोगाउने गरी यो सम्झौता भएको छ ? यो कुरा तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ ? तपाईं यो सम्झौताप्रति गर्व गर्दै हुनुहुन्छ । तर, यो सम्झौताले देशको राष्ट्रघातको जरा काट्ने काम भएको छ । सरकारले नेपालको चार किल्लाभित्र एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि संसदको अनुमत चाहिन्छ । संसदले अनुमति नदिएसम्म खर्च गर्न सक्दैन । तर, एउटा देशले आफूले चाहेको योजनामा गर्न मिल्दैन । त्यो स्वीर्कान सक्दैन । राष्ट्रघात हो ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नकाे जवाफ दिँदै यसअघि ५ करोडसम्म खर्च गर्न दिँदै आइएकोमा अहिले २० करोड बनाउँदा तात्त्विक फरक नपर्ने बताए । बैठकमा सम्झौताको प्रतिलिपि सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउदै उनले भने, ‘विगतदेखिको सबै प्रचलन भन्दै आउँदा अन्य देशहरूले पनि यसरी खर्च गरिरहेका छन् । हिजोकाले गरेको हुनाले अहिले पनि गरे हुन्छ भन्न खोजिएको छैन । मैले त्यसो भनेको होइन । मैले भनेको के हो भने हिजोबाट हुँदै आएको छ र यसलाई अहिले अलि टाइट गरेका छौँ । ५ करोड हुँदा राष्ट्रहित विपरीत नहुने, २० करोड हुँदा राष्ट्रहित विपरीत हुने भन्ने हुँदैन । यो सम्झौता कयौंपटक पारित भएकै छन् । अहिलेको सरकारले नयाँ केही गरेको होइन ।’

बर्तौलालाई प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदै राष्ट्रघात जस्ताे ठूलो शब्द प्रयोग गर्नुनपर्ने बताए । उनले भने, ‘माननीय सांसदले ठूलो शब्द प्रयोग गर्नुभयो । त्यत्रो शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने विल्कुल होइन । ५ करोड लिँदै त आइया छ । सदनमा छलफल हुनेवाला छ । अन्तिममा सर्वाधिकार सम्पन्न सदन नै हो । यो सदनद्वारा पहिल्यै अनुमोदन भइसकेको पनि हो । अंक तीन करोडबाट, पाँच करोड भयो, अहिले २० करोड भयो । यसले तात्त्विक फरक पर्ने छैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले यो सम्झौता भारतीय विदेशमन्त्री आउँदा औपचारिकरुपमा मात्र भएको बताए । सरकारले १५–२० दिन अगाडि नै क्याबिनेटबाट डिसिजन गरिसकेको बताउदै उनले भारतीय विदेशमन्त्री आएकै बेलामा भएको हो कि भन्ने कन्फ्यूजन नराख्न आग्रह गरे ।