काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको ७ महिने समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौतापछि तेस्रोपटक गरिएको समीक्षामा कार्यसम्पादनस्तरको स्थितिबाट सन्तोष लिने अवस्था नरेको बताएका हुन् ।

मन्त्री र सचिवहरु सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यस अवधिमा केही उल्लेख्य काम त भएका छन्, तर निर्धारित लक्ष्यअनुसार कार्य प्रगति भएको देखिएन ।’ प्रधानमन्त्रीले माघसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशत मात्रै सकिएको र ५१ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार १४ प्रतिशत त सुरु नै नभएको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको पनि स्वीकारेका छन् । उनले भने, ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा नयाँ संकल्पको साथ यो क्याबिनेटले जसरी काम गर्नुपर्छ भनेर जोडतोडले उत्साहको साथ अगाडि बढेका थियौँ । एकवर्षसम्म मोटामोटी ढंगले हामी ठिकठिकै ढंगबाट जान्छौँ भन्ने नै थियो । तर, अहिले यो समीक्षासम्म आउँदा मेरो बेचैनी बढेको छ । काल पर्खिने खालको सरकार त हुन हुँदैन हाम्रो । जनतालाई सेवा र विकास निर्माणको दृष्टिले पनि नयाँ गरेर परिणाम देखाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता र संकल्पले अघि बढेको हो । तर, यहाँ आउँदा चाहिँ परिणाम त्यस्तो भइरहेको छैन । मन्त्रीज्यूदेखि मुख्यसचिव सचिवहरूको पनि दिमागमा बेचैनी बढेको जस्तो देखेको छु । परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छन् ।’

मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर रहेको उनले बताए । यसले पूँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको भन्दै प्रधानमनत्रीले भने, ‘हामीले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोचन क्षमता सधैं नै कमजोर रहने हो त भन्ने आशंका पैदा भएको छ । किनभने यी लक्ष्यहरू सबै मन्त्रालय र निकायले आफैले तय गरेका हौं । लक्ष्य हामी आफैले निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा हामीले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ?’