पर्वत । पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजार चार दिनदेखि अन्धकार बनेको छ । लामो समयदेखि विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रले चार दिनअघि सडक बत्तीको लाइन काटिदिएपछि बजार क्षेत्रसँगै केही सरकारी निकायसमेत अन्धकार बनेका हुन् ।

वितरण केन्द्रले कुश्मा नगरपालिकाअन्तर्गतका सबै सडकबत्ती गत सोमबार काटिदिएको हो । नगरपालिकाले विसं २०७५ देखि सडकबत्ती, नगरपालिकाअन्तर्गत रहेको प्रहरी बिट, स्वास्थ्य एकाइलगायत ठाउँको महसुल नबुझाएपछि लाइन नै काट्नुपरेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

नगरपालिका ग्राहक भएर जोडिएका सडकबत्तीलगायतको महसुल रकम पटकपटक माग गर्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि लाइन काट्नुपर्ने बाध्यता भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरपालिकाले रू ७४ लाख २० हजार रकम प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

बक्यौता रकम बुझाउन पटक-पटक ताकेता गरे पनि भुक्तानी नभएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा बिजुली काटिएको सुवेदीले बताए ।

कुश्मा नगरपालिका र विद्युत् प्राधिकरणबीच पाँच वर्षअघि सडकबत्ती राख्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सडकबत्तीबापतको रकम नगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कुश्मा–४, ५, ६, ७, ८ र ९ तथा वडा नं २ का केही भागका करिब एक सय ५० भन्दा बढी ठाउँमा सडकबत्ती विस्तार गरिएको थियो ।

गत असोज १० गते सम्पन्न दशौँ नगरसभाले विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि रू ६५ लाख विनियोजन गरेको भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत र लेखा शाखाले भुक्तानी नदिएको वितरण केन्द्रको आरोप छ । प्राधिकरणले लाइन काटेका सडकबत्ती बक्यौता रकम भुक्तानी र नयाँ सम्झौता भएपछि पुनः जडान गरिने लेखा प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए ।

रातमा सडकबत्ती नबल्दा बजार क्षेत्रमा चोरी डकैतीलगायत आपराधिक गतिविधि बढ्ने खतरा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुनचाँदी पसललगायतमा चोरीडकैती तथा अन्य आपराधिक गतिविधि बढ्ने भएकाले बजारको सुरक्षाका लागि सडकबत्ती अत्यावश्यक भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक खुमलाल भुसालले बताए । उनले काटिएको विद्युत् लाइन पुनः जडान गर्नेबारेमा समन्वय भइरहेको बताए ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु तिवारीले बजेट अभाव भएकाले महसुल भुक्तानी रोकिएको बताए । उनले अहिले आधा रकम भुक्तानी गरिने र आधा रकम अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

बजेट व्यवस्थापन गर्ने समयसम्म विद्युत् नकाट्न अनुरोध गरेको भए पनि वितरण केन्द्रले काटिदिएको भन्दै रकम भुक्तानी र नयाँ सम्झौताका लागि पहल भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीले दाबी गरे ।