काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत सहकारी बचतकर्ताहरूबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानसँग समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने सहमति भएको हो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकरण गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ता छिटो सम्पन्न गर्ने पनि सहमति भएकाे छ ।

यो समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारी संचालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने पनि सहमति भएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले बताए ।

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण तत्काल स्थापना गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने सहकारी ऐन तथा नियमावली संशोधन अघि बढाउने पनि सरकार र सहकारी बचतकर्ताको सहमति छ ।

भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारीले कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल काम अगाडि बढाउने बताए । उनले कतिपय कामहरु गर्नका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यसमा पनि ढिलाइ नहुने आश्वासन सहकारी बचत पीडित पक्षलाई दिए ।केहीले नराम्रो गर्दा सबै सहकारी बदनाम भएको भन्दै उनले भने, ‘सहमतिको मिल्ने काम तत्काल हुन्छ, नमिल्नेमा कानून निर्माणमा जान्छौं ।’